राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित बिधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनाराण बिँडारीले ग्रेटर नेपालको नक्सा कुनै पनि नेपाली निकायसित नभएको बताउनु भएको छ ।
भारतले नेपालको भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्दै आफ्नो नया राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको बिरोध शुरु भएपछि आफु सहित समितिका सदस्यहरु बिभिन्न आधिकारिक सरकारी निकायमा गई सरकारबाट पुष्टि भएको आधिकारिक नेपाली नक्सा खोज्दा नभेटिएको सभापति बिँडारीले बताउनुभएको हो ।
मंगलबार धनागढीमा सो समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख, बिभिन्न बिषयगत समितिका सभापतिहरु, प्रदेश सभाका सदस्यहरु तथा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुसित गरेको छलफलमा प्रत्यायोजित कानूून र समितिको कार्यक्षेत्र बारे जानकारी दिँदै उहाँले नापी बिभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय लगायत नेपालका पुराना पुस्तकालयमा समेत आधिकारिक नक्सा नभेटिएको उहाँले बताउनुभयो । आधिकारिक नक्सा संगै सन १९५० को सन्धी खोज्दा समेत नेपालका यी सबै आधिकारिक निकायहरुमा नपाइएको उहाँले बताउनुभयो । दस्तावेज खोजी गर्दा नपाइएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल नापी बिभागका महानिर्देशक सहित सम्बन्धित कर्मचारीलाई समितिमा बोलाएर सोधिएपछि उनीहरुले भारतको कोलकातामा रहेको तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीको पुस्तकालयमा रहेको र त्यहाँबाट मगाउने प्रयास शुरु भएको जानकारी दिएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज खोजी गर्न सुझाव दिनुभयो । प्रत्यायोजित कानूनका बारेमा भएको महत्वपूर्ण छलफलमा बोलाइएका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य तथा बिषयगत समितका सभापतिहरु अनुपस्थित थिए ।
सभाुमख, उप सभामुख सहित चारै समितिका सभापतिहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा केही सांसदहरुलाई बोलाइएको थियो । छलफलमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी बाहेक अन्य तीन समितिका सभापतिहरु उपस्थित भएनन् । उप सभामुख निर्मला बडाल जोशी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रण बहादुर रावल सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक टेक बहादुर रैकाको पनि उपस्थिति थिएन ।