धनगढी : प्रदेश सातको राजधानी ‘गोदावरी’ तोक्न विशेष सुुझाव समितिले सिफारिस गरेपछि त्यसको सत्तापक्षसगै विपक्षी दलका सांसदले विरोध जनाएका छन । प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्न सिफारिस गरिएकोमा भने विवाद छैन ।
प्रदेश ७ को नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गरि प्रतिवेदन बुझाउनका लागि साउन १४ गते गठन गरिएको विशेष समितिले मंगलवारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
प्रदेशको नाम ‘सुदुरपश्चिम’ र राजधानी गोदावरी नगरपालिका–४, तेघरीस्थित नेपाली सेनाको व्यारेकदेखि उत्तरपश्चिम, गोदावरी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र अत्तरिया बजारदेखि दक्षिणतिरको चारकिल्ला भएको क्षेत्र उपयुक्त रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अस्थायी राजधानी धनगढीमा प्रदेश सरचना निर्माण र मर्मत सम्भारमा करोडौ रुपैया खर्च भईसकेको अवस्था र साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलमा राजधानी हुनुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन भईरहेको अवस्थामा गोदावरीमा राजधानी तोक्ने तयारीपछि त्यसको सत्तापक्षसगै प्रतिपक्षका सांसदले विरोध गरेका हुन ।
उनीहरुले गोदावरीको साटो हाल अस्थायी राजधानी कायम रहेको धनगढी अथवा साविककै क्षेत्रीय सदरमुकाम दीपायलमै राजधानी तोकिएमा उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका छन ।
‘धनगढीमा प्रदेश सरचनाका नाममा करोडौ खर्च भईसक्यो । फेरि जङगल मासेर गोदावरी राजधानी किन बनाउने ?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डा.रण बहादुर रावलले प्रश्न गरे, ‘विकाश बजेट फेरि पनि प्रदेश कार्यालय खोल्नमा खर्च गर्नका लागि ? गोदावरीमा जङगल फडानी गर्नका लागि ?
उनले गोदावरी राजधानी बनाउदा केही व्यक्तिलाई फाईदा पुगेपनि प्रदेश ७ का २५ लाख जनतालाई फाईदा नहुने जिकिर गर्दै त्यसो गरिए दुरगामी असरपर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने, ‘राजधानी किन सार्नुप¥यो ? धनगढी उपयुक्त छदै छ त । सार्नैपरे गोदावरी किन सार्ने ? विकल्प दीपायल छदै छ त ।’
उनले आफनो पार्टीले समेत धनगढी राजधानी हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट रुपमा भनेको बताए । नाम ‘सुदूरपश्चिम’ परिचित भएकाले यसमा विवाद आवश्यक नरहेको समेत उनले बताए ।
काँग्रेसकै सांसद भरत बहादुर खडकाले पनि दिपायल वा धनगढीमध्ये एक ठाउलाई राजधानी तोकिनुपर्नेमा गोदावरी तोकिएको विषयमा असन्तुष्टि जनाए ।
‘विना गृह कार्य, विना छलफल हचुवाको भरमा दीर्घकालीन महत्वको विषयमा प्रतिवेदन तयार गरियो ।’ खडकाले भने, ‘विज्ञ समुह बनाएर जिल्ला जिल्लामा जानुपर्नेमा समिति भने काठमाण्डौ ग¥यो । अनि कसरी तोक्छ सवैलाई अपनत्व हुनेगरि राजधानी ?’
समितिमा आफनो पार्टीको सहभागिता नगराएको भन्दै पहिलेदेखि नै समितिको प्रतिवेदन नमान्ने चेतावनी दिदै आएको प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि राजधानी गोदावरी राखेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश राजधानी तोक्नका लागि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका विरुद्ध संसदमा आलोचना गर्ने राजपा प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण कुमार चौधरीले चेतावनी दिए ।
‘नामको बारेमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर, राजधानी एउटा कुनामा लग्न खोजियो । यसलाई विवाद रहित बनाउनुपर्छ ।’
सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट
प्रदेश राजधानी गोदावरी राख्ने समितिको प्रतिवेदनप्रति सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन ।
चुनावका बेला डोटी राजधानी बनाउने भन्दै भोट मागेर चुनाव जितेका मात्रै हैनन, अन्य सांसद पनि असन्तुष्ट छन । तर, उनीहरुले खुलेरै विरोध भने गर्न सकेका छैनन ।
सोमवार मात्रै धनगढी पुगेका नेकपाका प्रदेश ७ ईञ्चार्ज भिम रावलले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई पार्टीको निर्णय विरुद्ध नबोल्न निर्देशन दिएका कारण असन्तुष्ट सांसदले समेत विरोध गर्न सकेका छैनन ।
नेकपाका एक सांसदले गुनासो गरे, ‘दीपायल र धनगढी छाडेर, गोदावरीमा जङगल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको विषयमा धेरै सांसद सहमत छैनन ।’
सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी
प्रदेश नाम र राजधानी सिफारिस भएपछि सामाजिक सञ्जालमा यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन ।
सामाजिक प्रयोगकर्ताले पनि अस्थायी राजधानी धनगढीलाई नै राजधानी तोकिनुपर्ने अवथा दीपायललाई राजधानी कामय गर्नुपर्नेमा बहस गरिरहेका छन ।
उनीहरुले जङगल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको विषयको आलोचना गरेका छन । नामका विषयमा पनि केहीले असहमति जनाएका छन ।
समितिको आफनै तर्क
समितिले भने उक्त क्षेत्रमा स–साना बुट्यानमात्र रहेको र पर्याप्त जग्गा भएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश राजधानी तोकेको ठाउँको जग्गा तुरुन्तै स्वामित्व ग्रहण गरी नमुना राजधानी निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । राजधानीलाई आवश्यक भवन, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबै किसिमका संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्न पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि भौतिक संरचनाहरू निर्माण नहुँदासम्म हाल अस्थायी राजधानीका रुपमा रहेको धनगढीमा नै प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारलगायतका कार्यालयहरु राख्न समितिको सुझाव छ ।
राजधानीका लागि चर्चामा रहेको डोटीको दिपायालमा रहेका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु स्थानान्तरण गर्न नहुने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
‘साविक सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम डोटी दिपायलमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयहरु सोही स्तरकै कार्यालयहरुको प्रयोजनमा ल्याउने र सो स्थानबाट स्थानान्तरण नगर्ने साथै प्रदेश स्तरका तालिम केन्द्र, प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सेवामुलक संघसंस्थाहरू पनि स्थापित गर्दै जाने,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बुधवारदेखि छलफल सुरु
मगलवारको प्रदेश सभामा पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि बुधवारदेखि प्रदेश सभामा छलफल सुरु हुने र अवको एकहप्ताभित्रै नाम र राजधानीको टुङगो लगाईने छ ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरुले राजधानी र नामाङ्कनका लागि थप प्रस्ताव तथा संसोधन हाल्न पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सभामा सहमती नभए प्रदेशको नाम र राजधानी बहुमतबाट टुङ्गो लगाइने छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले भने केही असुन्तुष्टि देखिएपनि समितिले लामो समय लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत बनाउन प्रयास गरिने बताए ।