ऐतिहासिक अयोध्या विवादमा शनिबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको छ ।सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक पीठले सर्वसहमतिबाट फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईसँगै न्यायाधीशहरु धनञ्जय यशवंत चन्द्रचूड, शरद अरविंद बोबडे, अशोक भूषणसँगै अब्दुल नजीर थिए ।सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन हिन्दू पक्षले पाउने फैसला गरेसँगै त्यहाँ राम मन्दिर बनाउने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र केन्द्र सरकारले ट्रस्ट बनाएर राम मन्दिर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । बाबरी मस्जिदको गुंबद भएको ठाउँ हिन्दू पक्ष(राम जन्मभूमि न्यास)ले पाउने आदेश दिएसँगै राम मन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश गाेगाेईले ऐतिहासिक यात्रा वृतान्त र सदियाैँदेखि रहँदै आएकाे मान्यताले अयाेध्या नै राम जन्मभूमि रहेकाे बताए ।
सुन्नी वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउन ५ एकड जमिन दिन आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुन्नी वक्फ बोर्डले मस्जिद बनाउनका लागि अयोध्यामै एक अलग ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । राज्य सरकारसँग मिलेर केन्द्र सरकारले सुन्नी वक्फ बोर्डलाई अयोध्यामै ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अयोध्या विवादमा प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा ५ जना न्यायाधीशको बेञ्चले ४० दिनसम्म सुनुवाइ गरेको थियो ।
पुरातात्विक सर्वेक्षणमा राम मन्दिरको अवशेष प्राप्त
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणका तत्कालीन महानिर्देशक बीबी लालले पहिलो पटक राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको विवादित भूमिको पुरातात्विक सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यो टिममा केके मोहम्मद पनि सहभागी थिए ।
१९७६-१९७७ मा मोहम्मद अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एमएमयू) मा इतिहासका विद्यार्थी थिए । उनी स्कुल अफ् आर्कियोलोजीमा पढिरहेका बेला नै सर्वेक्षणमा सहभागी भएका थिए । केही वर्षपछि उनले पुरातात्विक सर्वेक्षणको खुलासा गर्दै अयोध्यामा प्राचीन मन्दिरको अवशेष फेला परेको बताएका थिए ।
फैसलाको महत्वपूर्ण पक्ष
बाबरी मस्जिदको गुंबद भएको ठाउँ हिन्दू पक्षले पाउनेछन् सुन्नी वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउन ५ एकड जमिन दिइयोस्
जमिनमाथि हिन्दूहरुको दाबी उचित छ । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाभित्र अयोध्यामाथि एक कार्ययोजना तयार गर्न आदेश दिएको छ । ट्रस्टमा निर्मोही अखडलाई समावेश गर्ने वा नगर्ने निर्णय केन्द्र सरकारले गर्नेछ ।
बाबरी मस्जिद तल एउटा संरचना प्राप्त भएको थियो । जुन इस्लामिक थिएन । प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले पुरातत्व विज्ञानलाई अस्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
सन् २०१० मा इलाहाबाद उच्च अदालतले यस मामिलामा एउटा फैसला सुनाएको थियो । जुन फैसलाका विरुद्ध सबै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए ।
इलाहाबाद उच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यो फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरु सिबगत उल्लाह खान, सुधीर अग्रवाल र धरमवीर शर्माको संयुक्त इजलासले अयोध्याको विवादित २.७७ एकड जमिन तीन पक्षलाई बाँडिदिएका थिए ।
तीन पक्षमा भगवान रामलल्ला विराजमान, निर्मोही अखडा र उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड रहेका थिए । इलाहाबाद उच्च अदालतमा यस मामिलाका ८ वटा मुद्दामा बहस भएको थियो ।