धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमीन ३ लाख २२ हजार हेक्टरमध्ये साढे १ लाख हेक्टरमा सधैं मल अभाव हुने गरेको प्रादेशिक कृषि निर्देशनालय दीपायलको तथ्यांकले देखाएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयले प्रादेशिक कार्यालय धनगढीलाई मागको आधा मात्र मल पठाउँदा प्रदेशको आधा खेतीयोग्य जग्गामा मल अभाव हुँदै आएको निर्देशनालयका प्रमुख यज्ञराज जोशीले बताए ।
सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनगढी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड धनगढीले पाएका छन् । किसानको आवश्यकता अनुसार मल आपूर्ति गर्न नसकिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख नवलसिंह बोगटीले स्वीकारे । धान र गहुँको दुई याममा गरिने खेतीका लागि वार्षिक ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आवश्यक पर्ने भए पनि करीब १६–१७ हजार मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति हुने गरेको उनले बताए । ‘माग बमोजिम मल आपूर्तिका लागि सरकारी पक्षबाट पहल नहुँदा समस्या आएको हो,’ उनले भने ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड धनगढी कार्यालयका सहायक महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डेले माग अनुसार मल नआउँदा यो प्रदेशमा मलको अभाव हुने गरेको बताए । कृषकको सहजताका लागि २०७० सालदेखि कृषि सामग्री कम्पनीको मल साल्ट ट्रेडिङले पनि विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहमा पु¥याउने उद्देश्यले मल वितरण गरिरहे पनि केन्द्रबाट मागको ५० प्रतिशत मात्र मल आउँदा समस्या भएको कार्यालयले बताएको छ । केन्द्रीय कार्यालयबाट सुदूरपश्चिमका लागि आउने मलको कोटा बढाउनुपर्ने प्रादेशिक कृषि निर्देशनालयका प्रमुख जोशीले औंल्याए ।
कृषिलाई प्राथमिकता दिएर चालू आवमा प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याए पनि नेतृत्व तहमा देखिएको फितलो कार्यान्वयनले कृषकहरू मर्कामा परेको रिसर्च डेभलपमेन्ट एन्ड पोलिसी फोरम नेपाल प्रालिका कार्यकारी निर्देशक डा. केदारचन्द्र भट्टले बताए । ‘किसानलाई आवश्यक रासायनिक मल नै सरकारले पुर्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा कृषि उत्पादकत्व बढाउने विषयको औचित्य देखिँदैन ।’
सुदूरपश्चिममा ३ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये १ लाख ८१ हजार हेक्टरमा धान र ८५ हजार हेक्टरमा गहुँखेती हुँदै आएको छ । प्रदेशलाई वार्षिक ५ लाख ६१ हजार ७४५ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ, जसमध्ये हालको उत्पादकत्व ४ लाख ९५ हजार ६८९ मेट्रिक टन छ । यस आधारमा वार्षिक ६६ हजार ५६ मेट्रिक टन खाद्यान्न अन्यत्रबाट आपूर्ति हुने गरेको देखिन्छ ।