एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने कार्य स्वीकार्य हुँदैनः सांसद रावल

एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने कार्य स्वीकार्य हुँदैनः सांसद रावल

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद झपट रावलले एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने कार्य कदापी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

बुधबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रवधानलाई कडा बनाउनुपर्ने बताए। समितिको अंगीकृत नागरिकता दिनेबारेको व्यवस्थामाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद रावलले छिमेकी भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्सको उदाहरण दिँदै नेपालमा जति नरम व्यवस्था कही पनि नभएको बताए।

उनले माल्दिभ्समा त धर्म नै परिवर्तन नगरेसम्म र बच्चा नजन्माएसम्म नागरिकता नदिने प्रवधान नरहेको बताए।

‘एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने काम गर्नु हुँदैन’, सांसद रावलले भने, ‘कम्तिमा पनि बिहे भएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखिनुपर्छ।’

अंगीकृत नागरिकताबारे सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी लगायत मधेसवादी दलकाबीचमा मतभेद देखिएको छ। सत्तारुढ दलका सांसद यसलाई कडा बनाउने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्ष कांग्रेस र मधेसवादी दलहरु कडा प्रवधान रहन नहुने पक्षमा देखिएका छन्।

सत्तारुढ दलसँगै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि अंगीत नागरिकता दिने व्यवस्थालाई कडा बनाउनुपर्ने मत राखे। उनले भारतमा ७ वर्षपछि नगरिकता दिने व्यवस्था रहेको बताउँदै नेपालले नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई १५ वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखे।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले भने अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थालाई कडा गर्दा नेपालभारत सम्बन्धमा असर पुग्ने दावी गरे। ‘नेपाल चीनतिर ढल्कीरहेको चर्चा चलिएरहेका बेला कडा प्रवधानको व्यवस्था गर्दा गलत सन्देश जान्छ’, सांसद कँडेलले भने, ‘यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा असर पु¥याउृँछ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टीका रामसहाय यादवले अंगीकृत नागरिकतामा कडा व्यवस्था नबनाउन आग्रह गर्दै कडा व्यवस्था कायम गरिए आफूहरु चुप नबस्ने चेतावनी समेत दिए।

‘विदेशी महिला नेपालीकी बुहारी बनेर आएपछि नागरिकता दिँँदा के असर पर्छ?’ उनले भने, ‘नागरिकता दिन वर्षौँ कुनुपर्ने कुरा किन र कहाँबाट आयो?’

अंगीकृत नागरिकतामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष र मधेसवादी दलका सांसदबीच चर्काचर्की नै भएको थियो। समयको विषयमा कुरा नमिलेपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो।