आज भदौ १६ अर्थात वैदेशिक रोजगारीको कालो दिन

आज भदौ १६ अर्थात वैदेशिक रोजगारीको कालो दिन

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ जना नेपालीको हत्या भएको आज १५ वर्ष पुगेको छ । २०६१ साल भदौ १६ गते अर्थात् आजकै दिन वैदेरशिक रोजगारीका लागि इराक पुगेका १२ जना नेपाली मारिएका थिए ।

सुन्नी अतिवादी संगठन इस्लाम अल सुन्ना समूहले १२ जना नेपालीको विभत्स हत्या गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत भनेर उनीहरुलाई इराक पुर्‍याइएको थियो ।

इराकमा १२ नेपालीको हत्यापछि नेपाली र मृतकका आफन्तले राजधानीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीमा आक्रमण गरेका थिए । १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारलाई इराक जान रोक लगाएको छ ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले ५ वर्षअघि आफ्ना नागरिकलाई प्रतिवन्ध लगाएका देशका कामदार फिर्ता गर्न सवै देशलाई पत्राचार गरेपछि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको थियो । तर, रोजगारीमा जान भने फुकुवा गरेको छैन । प्रतिबन्धित इराकमा अहिले पनि धेरै नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

२०६१ साल भदौ १६ गतेको सम्झनामा वैदेशिक रोजगारीमो भदौ १६ गते अथवा आजको दिनलाई वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रले ‘कालो दिन’ मान्ने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले इराक जान लगाएको प्रतिवबन्ध अहिलेसम्म फुकुवा गरेको छैन । तर, वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिकहरु इराक जाने क्रम भने रोकिएका छैन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि गैरकानुनी बाटो हुँदै इराक जाने कामदारको संख्या धेरै छ ।

भारत हुँदै अथवा खाडीका अन्य देश भनेर नेपाली श्रमिकलाई इराक रोजगारमा लगिन्छ । इराकमा करिब ५० हजारभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ ।

भारत हुँदै वार्षिक ५ हजारभन्दा धेरै नेपाली इराक रोजगारीमा जाने गरेको सरकारी अनुमान छ । नेपाली कामदारहरु दलाल र म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै रोजगारीका लागि इराक जाने गरेका छन् । धेरैजसो नेपाली महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा इराक पुग्ने गरेका छन् ।

इराक घरेलु काममा वार्षिक रुपमा ठुलो संख्यामा महिला कामदार अवैध बाटो भएर लगिरहेको माइती नेपालकी कानूनी सल्लाहकार उमा तामाङ बताउँछिन् ।

पछिल्लो समय रोजगारीका लागि कुवेत, बहराइन, साउदी र कतार लैजाने भन्दै नेपाली श्रमिकहरुलाई इराक पुर्‍याउन गरिएको छ ।

दलाल मार्फत इराक पुगेर अलपत्र परेका नेपालीको सरकारले उद्दार गर्दै आएको छ । तर, कामदार कसरी इराक पुगे भने विषयमा भने सरकारले कुनै अनुसन्धान गर्दैन ।