राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मतदान गर्न अनिच्छुक मतदाताका लागि मतपत्रमा नै ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाएको छ । आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका लागि सुझाव दिँदै राप्रपाले आयोगलाई मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिने इच्छा नभएमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न सुझाएको हो ।
यस्तै, पहिले नै दर्ता भइसकेको राजनीतिक दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम, चुनाव चिह्न र झन्डासमेत पछि दर्ता हुन आउने दललाई नदिनेगरी आफ्नो योजनामा समेट्न राप्रपाले आयोगलाई सुझाएको छ । यस्तै, दर्ता रहेका पार्टीको नामको अगाडि वा पछाडि कुनै पनि प्रकारको विशेषण वा पुच्छर झुन्ड्याई नयाँ पार्टीको नाम राखी विधान दर्ता नगर्नसमेत राप्रपाले सुझाएको हो ।
राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले मिल्दोजुल्दो नाम र चिह्नका कारण मतदाता झुक्किने भएकाले त्यस्तो प्रावधान हटाउन आयोगलाई सुझाएको बताए ।
यस्तै, आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई निश्चित निर्वाचन खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीको प्रत्याभूति दिनका लागि सबै तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक बनाइनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
त्यसका लागि संविधान र कानुनमा संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्न राप्रपाले आयोगलाई सुझाएको हो । राप्रपाको १६ बुँदे सुझावमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र संघीय संरचनाअनुकूल आयोगको संगठनात्मक संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि राप्रपाले दिएको छ ।