भारत सरकारले कश्मीरमा सञ्चारका सबै माध्यमहरुमाथि रोक लगाएको छ। आइतबारदेखि बन्द मोबाइल सेवा, ल्याण्डलाइन फोन र इन्टरनेट सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। सडकमा हजारौं संख्यामा उपस्थित सेनाले पहरा दिइराखेको छ।

जम्मु–कश्मीरले पाउँदै आएको ‘विशेष दर्जा’ खारेजीको घोषणापूर्व नै त्यहाँ सुरक्षा सतर्कता बढाइएको थियो। संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको घोषणासँगै जम्मु–कश्मीरमा आन्दोलन भड्किन सक्ने भएकाले त्यहाँका बासिन्दालाई सञ्चार सम्पर्कविहीन पारिएको हो।

कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा त्यहाँका बासिन्दाको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। भारत सरकारले हजारौंको संख्यामा सेना उतारेको छ।  कश्मीर पुग्दै अजित डोभाल स्थितिको निरीक्षण गर्न भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल कश्मीर मंगलबार बिहान कश्मीर रवाना भएको बिबिसीले जनाएको छ।

अन्यौलमा स्थानीय बिबिसीले आफ्ना कश्मीर सम्वाददातालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘राज्यकै अर्को हिस्सामा के भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन। हामी कसैसँग कुरा गर्न पनि सक्दैनौं। मान्छेहरु जम्मु–कश्मीरमा के भइरहेको हो वा अब के हुन्छ भन्नेबारे चिन्तित छन्।’ कश्मीरबाहिर रहेका कश्मीरीहरुले पनि घरमा सम्पर्क गर्न पाएका छैनन्। नयाँ दिल्लीमा अध्ययनरत् एक विद्यार्थीले भने, ‘त्यहाँको पुलिस चौकीमा फोन गर्दा पनि कुनै सूचना पाउन सकिएन।

बिबिसीकी पत्रकार गीता पाण्डेले आफ्नो रिपोर्टमा लेखेकी छिन्, ‘धेरै कश्मीरीहरुले धारा ३७० प्रदत्त विशेष दर्जाकै कारण आफूलाई भारतको हिस्सा ठान्दथे, तर भाजपा नेतृत्वको सरकारले उक्त व्यवस्था उल्ट्याएर दिल्ली र जम्मु–कश्मीरको सम्बन्धलाई अपरिवर्तनीय बनाइदिएको छ।’

संविधानमा उल्लेखित उक्त विशेष व्यवस्थाले कश्मीरी सरकारलाई छुट्टै संविधान, नागरिकता, छाप, झण्डा र स्वतन्त्रता प्रदान गरेको थियो। यद्यपि, विदेश, रक्षा र सञ्चार मामिला भने केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा थियो।

जम्मु–कश्मीर सरकारको नागरिकता र सम्पत्तिको किनबेच सम्बन्धमा आफ्नै नियम थियो, जसका कारण भारतकै अन्य भूभागका बासिन्दाले त्यहाँ सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्न पाउँदैनथे।  अब ती सबै व्यवस्था खारेज भएका छन्। कसैलाई थाहा छैन भारत सरकारको भावी योजना जम्मु–कस्मीर सर्वाधिक अस्थिर क्षेत्रमध्येको हो। उक्त क्षेत्र भारत र पाकिस्तान गरी दुई हिस्सामा विभाजित छ।

समाचारमा प्रायशः सुनिइराखिने ‘कारगिल’ जम्मु–कश्मीरको मध्यभागमा पर्दछ, जसले भारत र पाकिस्तान नियन्त्रित भूभाग छुट्याउँछ। त्यहाँ भएका हिंसात्मक घटनामा हजारौं मानिसहरु हताहत भएका छन्।

भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गर्नुपूर्व त्यहाँबाट पर्यटकहरुलाई बाहिर पठाएको थियो। तीर्थयात्रामा गएकाहरुलाई पनि घर फर्काइएको थियो। त्यहाँ अहिले सम्पूर्ण स्कुल–कलेज बन्द गराइएको छ।

भारत सरकारको भावी योजनाबारे कसैलाई कुनै संकेत दिइएको छैन। स्थिति बिग्रन सक्ने आशंकामा स्थानीयले महिनादिनलाई पुग्ने खाद्यान्न जम्मा गरेको बिबिसीले जनाएको छ। फोन, इन्टरनेट तत्काल चल्ने सम्भावना छैन, प्रहरी तथा प्रशासकहरुलाई सेटेलाइट फोन उपलब्ध गराइएको छ।

आइतबार राति त्यहाँका दुई पूर्वमूख्यमन्त्रीहरुलाई गिरफ्तार गरिनासाथ सबै सञ्चारसम्पर्क बन्द गरिएको हो। न कुनै सूचना बाहिर आएको छ, न भित्र गएको छ, बिबिसीले त्यहाँको स्थितिलाई ‘भर्चुअल ब्ल्याकआउट’ भनेको छ। यद्यपि, स्थानीयको आवतजावतमा भने रोक नलगाइएको एजेन्सीहरुले जनाएका छन्।