धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सांसदहरुले वन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ७ संशोधन गर्न संघीय वन मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संघीय सरकारले हालै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका दर्ता गराएको विधेयकको दफा ७ मा राष्ट्रिय वन भित्रको जग्गा कसैले पनि ब्यक्तिगत नाममा दर्ता गर्न नहुने र दर्ता गरेको पाइएमा स्वतः खारेज हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
सो दफाले गरेको ब्यवस्था अनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा सुदूरपश्चिमको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेका सम्पूर्ण बजार बस्तीहरु बिस्थापित हुने अवस्था आउने भएकोले सो दफा नै संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीको नेतृत्वमा ज्ञापन बुझाइएको हो । ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा प्रदेशका पूर्व मन्त्री दीर्घ सोडारी, प्रदेश सासंदहरु तारा लामा तामाङ, महेशदत्त जोशी लाल बहादुर खड्का, नन्दबहादुर साउँद र चुनकुमारी चौधरी रहेका छन् ।
विधेयको दफा ७ मा स्वतः दर्ता खारेज भको जग्गाको लत कट्टा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लेखि पठाउने समेत उल्लेख छ ।आफुहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र बिस्तार गर्दा बिस्तारित क्षेत्रबाट हटाएका आरक्षपिडितहरुको बसोबासको ब्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको प्रदेश सांसद लाल बहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
सांसद खड्का अनुसार संघीय बन मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विधेयकको दफामा संशोधन गरी कैलाली र कञ्चनपुरको समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।