धनगढी : प्रदेश ७ को संसद् बस्ने प्रदेश सभा भवनमा प्रदेश ७ का सात वटै मन्त्रालयका प्रतिनिधिका लागि छुट्टै सिटको व्यवस्था मिलाईएकोे छ ।
त्यसका साथै उनीहरूलाई संसद्भित्र छिर्नका लागि पासको समेत व्यवस्था प्रदेश सभा सचिवालयले गरिदिएको छ ।
हरेक दिन संसद्मा उठ्ने विषयवस्तुबारे सबै मन्त्रालयले जानकारी पाउन भन्ने उदेश्यले संसदमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिका लागि पास र सिटको व्यवस्था मिलाइएको हो ।
संसदमा सांसद्ले शून्य र विशेष समयमा बोलेका विषय जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन, त्यही मन्त्रालयका प्रतिनिधिले टिपोट गरेर मन्त्री र सचिवसमक्ष पु¥याउनुपर्छ ।
संसद्मा प्रदेश सभा सांसदले उठाएका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले ७ दिनभित्र संसद्मा दिनुपर्छ ।
त्यसैका लागि हरेक दिन बस्ने संसद् बैठकमा मन्त्रालयलको एक प्रतिनिधिको उपस्थित अनिवार्य छ । तर, प्रदेश ७ को संसद् बैठकमा भने मन्त्रालयका प्रतिनिधि आउन छाडेका छन् ।
‘सुरु सुरुका केही संसद् बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि आएका थिए ।’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले भने, ‘पछिल्लो समयमा भने आउन छाडेका छन् ।’
उनले प्रदेश सभा बैठकमा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई पटक–पटक पत्राचार गर्नुदेखि मन्त्री र सचिव स्तरीय बैठकमा कुरा राखेको भए पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे ।
पत्राचार गरे पनि जवाफ दिदैनन्
शून्य र विशेष समयमा सांसदले स्थानीय बासिन्दाका समस्या, समसामयिक घटना, दुर्घटना, सामाजिक महत्वको विषय, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन् ।
सांसद्ले उठाएका विषयमा जवाफ दिन सभामुखले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रुलिङसमेत गर्दै आएका छन् । तर, पनि प्रदेश सरकारले वास्तै गरेको छैन ।
सभामुखको रुलिङअनुसार, प्रदेश सभा सचिवालयले ‘शून्य र विशेष समयमा उठेका समसामयिक विषयको जानकारी गराउनु’ भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नौ पटक पत्र पठाएको छ ।
तर, तीन पटक मात्रै प्रदेश सरकारका मन्त्रीले सदनमा उठेका विषयवस्तुको जवाफ दिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।
विपक्षीसँगै पत्ता पक्षका सांसदकै गुनासो
‘सरकार के हो ? कसको हो ? किन सरकार र सरकारका मन्त्रीमा यति घमन्ड बढ्यो ?’ संसद्को विशेष समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता डा.रण बहादुर रावलले प्रश्न भने, ‘हामी माननीयहरूले संसदमा उठाएका प्रश्नको जवाफ किन दिईदैन ?’
उनले संसदमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ सरकार र मन्त्रीले नदिँदा संसद् भाषण गर्ने थलो भन्दै गएको बताए ।
‘किन गरिमामय संसदलाई भाषण गर्ने थलो बनाईदैछ ? ‘उनले प्रश्न गरे, ‘सभामुखले रुलिङ गरेको विषयमा समेत प्रदेश सरकार किन मौन ?’
प्रदेशवासीका जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा प्रदेश सांसदले संसद्मा कुरा राख्छन, प्रश्न गरे पनि प्रदेश सरकारले भने वास्तै गरेको छैन ।
‘प्रदेशमा बढिरहेका बलात्कारका घटना, बाढी पहिरो पीडितलाई रातहको व्यवस्था, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा हरेक प्रदेश सभा बैठकमा सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जवाफ माग्ने गरेका छन् ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार चौधरीले गुनासो गरे, ‘ती प्रश्न न सरकार सुन्छ न त जवाफ दिन्छ ।’
प्रतिपक्ष मात्रै हैन, सत्ता पक्षकै सांसदले समेत संसद्मा उठाएका विषयको सरकारले जवाफ नदिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद महेशदत्त जोशीले संसद्लाई भाषण गर्ने थलो बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।
‘संसद् सांसदले भाषण गर्ने थलो मात्रै नबनोस्, उठाइएका विषयको सुनुवाइ होस् ।’ जोशीले भने ।
त्यस्तै, नेकपाकै सांसद पूर्णा जोशीले संसद्मा सांसदले उठाएका विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन् ।
‘संवेदनशील र जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा प्रदेश सांसदले टेबुल ठटाएर प्रश्न गरी जवाफ माग्दा पनि सरकारले जवाफ दिने गरेको छैन ।’ जोशीले भनिन्, ‘सरकारबाट जवाफ नआउँदा सदनको अवमूल्यन भएको छ ।’
समितिले सरकारलाई सोध्यो, जवाफ किन आएन ?
प्रदेश सरकारले गरेको बेवास्ताका विषयमा संसदीय समितिको सरकारको जवाफ माग गरेको छ ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सदनको शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा जवाफ नदिएको कारणबारे प्रदेश सरकारसँग जानकारी माग गरेको हो ।