धनगढी : प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा फेरि बढाइएको छ । तलब यथावत् राखे पनि अन्य सेवा सुविधा भने १० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ ।
दफावार छलफलका लागि अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पाउने तलब, सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक आवश्यक संशोधन सहित सोमवारको प्रदेश सभा बैठकमा समितिले सशोधन सहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
उक्त समितिले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट तोकिएकोलाई नै कायम राखेको छ भने इन्धन, भत्ता, घर भाडा लगायतका शीर्षकमा बृदि गरेको छ ।
अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको दैनिक भत्ता बढाएको छ भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले पाउने इन्धन पनि बढाएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कारमा नौ हजार रुपैयाँ पाउनेमा समितिले बढाएर १० हजार पु¥याएको छ भने मन्त्रीले अतिथि सत्कार बापत पाउने रकम ७ हजारबाट ९ हजार पु¥याईएको छ ।
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले पाउने इन्धन १ सय २५ लिटरबाट २ सय, दैनिक भ्रमण भ्रमण भत्ता २ हजार बाट २ हजार ५ सय र अतिथि सत्कार ५ हजारबाट बढाएर ८ हजार पु¥याईएको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा बिमा बापत लाग्ने रकम १० लाखबाट संशोधन गरी १५ लाख बनाइएको छ ।
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधामा व्यापक हेरफेर
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधामा भने व्यापक संशोधन गरिएको छ ।
अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफलपछि संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी फर्निचर खर्चमा बढाइएको छ ।
यसअघि सभामुख, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक–सचेतक, प्रदेश सभा सदस्यलाई फर्निचर खर्च बापत छुट्टा छुट्टै रकम दिईदै आएकोमा समितिले सरकारी घरको व्यवस्था नभएमा सबैलाई वार्षिक एक÷एक लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको आवास सुविधामा दुई÷दुई हजार बढाइएको भने सञ्चार सुविधा बापत १ हजार ५ सयबाट बढाएर ३ हजार पु¥याईएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक–सचेतक, प्रदेश सभा सदस्यले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत प्रति महिना २ हजार ५ सय पाउने छन् । यसअघि विधेयकमा २ हजार ३ सय राखिएको थियो ।
अतिथि सत्कार बापत यसअघि ५ हजार कायम गरिएको अव सत्तापक्ष र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक–सचेतक, प्रदेश सभा सदस्यले ७ हजार पाउनेछन् ।
तलब भने यथावत्
मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब भने यथावत् राखिएको छ ।
विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० र मन्त्रीले ५४ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । भने राज्यमन्त्रीले ५१ हजार र सहायक मन्त्रीले ४९ हजार रुपैयाँ तलब पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो तलव मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेर पठाएको हो । प्रदेश सरकारको सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन् ।
सभामुखले पारिश्रमिक मासिक ५५ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५१÷५१ हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले ४९ हजार ५००, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यले ४८ हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएमा यो सेवा सुविधा लागु हुने छ ।