धनगढी : प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसंगै प्रदेश सभाको अर्को बैठक अनिश्चित भएको छ ।
सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले अर्को बैठकबारे सूचना प्रकाशित गरि सबै सदस्यहरुलाई जानकारी गराइने बताउनुभयो । प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले तयार गरेको लोक सेवा सम्बन्धी विधेयक माथिको प्रतिवेदन माथि छलफल भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक पारित हुनुपूर्व प्रदेश सभाका सदस्यहरुले छलफलका क्रममा उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहले समावेशी र समानुपातिक जस्ता बिषय सर्व स्वीकार्य भएकोले विधेयकमा नलेख्दैमा ति छुट्ने र लेख्दैमा संविधान बिरुद्ध भइहाल्ने स्थिति नभएको बताउनुभयो । उहाँले लोक सेवा आयोगको गठन भएपछि निजामति सेवा ऐन, प्रहरी सेवा ऐन जस्ता ऐनहरु बनाउँदा समावेशी र समानुपातिक हुने विषयहरु ऐनमै उल्लेख गरिने बताउनुभयो ।
यस अघि विधेयक माथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभा सदस्य महेश जोशीले अन्य ऐनहरुमा समावेशीकको बिषय राखिनुपर्ने र लोक सेवा सम्बन्धी विधेयकमा समावेशी शब्द राखिरहनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थायी सरकारको रुपमा रहेकको कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई पूर्ण बनाउन लोक सेवा आयोगको महत्वपूर्ण भूमका हुने भएकोले विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत बहादुर खड्काले कर्मचारी छनौटको आधार निष्पक्षता हुनुपर्ने भन्दै लोक सेवा सम्बन्धी ऐनमै समावेशीको कुरा राख्न नहुने बताउनुभयो । नेकपाका सांसद दुर्गा कुमारी कामीले समावेश सिद्धान्तका आधारमा लोक सेवा आयोगले कमर्मचारी छनौट गर्नेगरी विधेयकमै ब्यवस्था गर्न आश्यक रहेकाो बताउनुभयो ।
यस्तै कांग्रेस सांसद कर्ण बहादुर मल्लले अर्काको बैशाखीमा रहेको सरकार विधेयक पारित भएपछि कर्मचारी भर्ना गरेर आफ्ने खुट्टाको सहारामा हिड्न सक्ने बताउनुभयो । नेकपाकी सांस चुनकुमारी चौधरीले पनि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।