धनगढी : नेपाल उद्योग वाणिजय महासंघको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले एक हजार रुपैया भन्दा बढी ज्याला भुक्तानी दिनुपरे कामदारको स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) आवश्यक पर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासंघको प्रदेश समितिका अध्यक्ष शंकर बोगटीले सोमबार बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो प्रावधान अब्यवहारिक रहेको कारण देखाउँदै खारेज गर्न माग गरेको हो । समितिले कामदारको पान नम्बर अनिवार्य गर्ने प्रावधान संगै ढुवानीमा लगाइएको मुल्य अभिबृद्धि कर समेत खारेज गर्न माग गरेको छ ।
यस अघि सामान ढुवानीमा १० प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा आगामी आर्थिक बर्षदेखि १३ प्रतिशतका दरले मुल्य अभिबृद्धि कर लागू हुने प्रावधान बनाइएको छ । न्यनतम आधारभूत अवश्यक खाद्यान्न बस्तुमा समेत १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्ध कर लगाइएकोले समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै एक हजार रुपैया भन्दा माथिको हरेक खरीदमा स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक पर्ने प्रावधान समेत अब्यहारिक भके दावी गर्दै महासंघले सो समेत खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले बैंकबाट ब्उवसायको प्रयोजनका लागि लिइने ऋणमा ७ देखि ९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्न समेत माग गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक बर्षका शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधानहरु अब्वहारिक भएकोले ती समेत खारेज गर्न माग गरेको छ । तर कोषका कुन कुन प्रावधान अब्यहारिक हुन भन्ने चाँही बिज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन् ।
यस्तै कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बैंकबाटै गर्नुपर्ने प्रावधान समेत अब्यवहारिक भएके दावी गर्दै सो समेत खारेज गर्न माग गरिएको छ । यस्तै वाणिज्य कार्यालयहरुमा फर्म नवीकरण नभइरहेका ब्यवसायीहरुको फर्म नवीकरणका लदागि अबिलम्ब वातावरण सहज बनाउन पनि माग गरिएको छ ।