धनगढी : मुख्यमन्त्रीले आवश्यक परेमा सल्लाहकार राख्न पाउने भएका छन ।
दफावार छलफलका लागि अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाईएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पाउने तलब, सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आवश्यक परेको खण्डमा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताईएको छ । यसअघि उक्त व्यवस्था राखिएको थिएन ।
दफावार छलफलकापछि अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समिति उक्त विधेयकलाई तयार गरि पास गरिसकेको छ र प्रदेश सभा सचिवालयलाई पनि बुझाईएको छ । केही दिनमै संसदमा पेश गरिने विधेयक पास भएपछि मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउनेछन ।
तलव यथावत
अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सेवा सुविधामा भने कुनै फेरवदल गरेको छैन । मन्त्री परिषदबाट तोकिएको सेवा सुविधालाई नै समितिले पारित गरेको समितिका सदस्यले महेशदत्त जोशीले बताए ।
‘सरकारले विवेक पु¥याएरै सेवा सुविधा तोकेको देखियो ।’ उनले भने, ‘तलव र सेवा सुविधा सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बेलाएर सोधेका छौ । केही फेरवलद गरिएन ।’
विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० र मन्त्रीले ५४ हजार रुपैया पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै राज्यमन्त्रीले ५१ हजार र सहायक मन्त्रीले ४९ हजार रुपैया तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा भने राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री छैनन् ।
यसबाहेक मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यले संचार सुविधावाफत मासिक २ हजार रुपैया पाउने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै अतिथि सत्कार शीर्षकमा मुख्यमन्त्रीले मासिक ९ हजार र मन्त्रीले ७ हजार पाउने छन । मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले नै आवाश उपलब्ध गराउने छ । मन्त्रीले सरकारी आवाश नलिएमा आवाशवाफत मासिक २५ हजार रुपैया पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले बन्दोबस्त नगरेमा फर्निचरवाफत मन्त्रीले वार्षिक रुपमा एकमुष्ट २५ हजार बुझ्ने छन् । अहिले आवाश शुल्कवाफत मन्त्रीले मासिक १२ हजार बुझ्ने गरेका छन् ।
यस्तै फर्निचर खर्चवाफत वार्षिक एकमुष्ट १५ हजार दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीले २ वटा र मन्त्रीले १÷१ वटा सवारी साधन पाउने र त्यसमा आवश्यक इन्धन र मोबिल सरकारले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र विदेश भ्रमण जाँदा प्रतिदिन २ सय २५ डलर पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । धारा र बिजुलीको बिल प्रदेश सरकारले तिरिदिने छ । विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले एउटा गाडी र मासिक १५० लिटर इन्धन तथा मन्त्रीले १२५ लिटर इन्धन पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधयक संसदबाट पारित भएपछि कानूनको रुपमा लागू हुनेछ ।
सांसदको उपचार सरकारले गर्ने
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि करिव दुई महिनापछि पारित भएको छ ।
अर्थ विकाश तथा प्राकृतिक स्रोत समिति दुई महिनापछि पारित गरेको विधेयकलाई अव बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमका विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अड्किएर बसेको थियो ।
केन्द्र सरकारले मर्यादाक्रम सच्याउने आश्वासन दिएपछि विधेयक समितिबाट पास भएको हो । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश सभा सदस्यले उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, त्यसका लागि स्वदेशमै उपचार गराउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रस्ताव गरी पठाइए अनुसार नै तयार पारिएको छ ।
जसअनुसार उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सभामुखले मासिक पारिश्रमिक ५५ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ५१÷५१ हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले ४९ हजार ५ सय, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकले ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यले ४८ हजार पारिश्रमिक पाउने छन ।
यसबाहेक पदाधिकारी तथा सदस्यको प्रतिदिनको बैठक भत्ता, आवास सुविधा, फर्निचर खर्च, प्रदेशसभा सदस्य र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकबाहेक सबैलाई एकएक वटा गाडी, मासिकरुपमा इन्धन सुविधा दिईने छ ।
पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, लगायतका सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।