काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बलात्कार अभियोग ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा यही वैशाख २३ गतेलाई पेसी तोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासमा आइतबार पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको हो ।
पेसी सूचीमा सुनुवाइ हुँदै लेखेकोे तीन घण्टापछि सन्दीपको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा
यसअघि, वैशाख १० गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुनदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा पनि सन्दीपको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसअघि, न्यायाधीशद्वय मनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको संयुक्त इजलासले गौशाला २६ (छ) को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसँगै जन्मदर्ताका निम्ति दिइएको निवेदनको सक्कल कपी झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीपले गौशाला २६ (छ) लाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा थप दुई लाख क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालसले गरेको फैसलाविरुद्ध सन्दीपले गएको फागुन १० गते पुनरावेदन गरेका थिए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौशाला २६ (छ) लाई बालिग ठहर गरेको तथा सन्दीपलाई न्यूनतम सजाय तोकेको भन्दै त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले पनि पुरावेदन गरेको छ । दुवै मुद्दामा यसअघि नै एकसाथ सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ ।
उच्च अदालतले यसअघि पीडित गौशाला २६ (छ) को जन्मदर्ताका निम्ति दिइएको निवेदनको सक्कल प्रतिसहित जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र झिकाउने आदेश गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पनि गौशाला २६ (छ) को जन्मदर्ता झिकाउन तीनपटकसम्म आदेश भएको थियो । एकपटक पीडित गौशाला २६ (छ) की आमाको समेत जन्मदर्ता झिकाउने आदेश काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको थियो ।
उच्च अदातलले सन्दीपका विपक्षमा सरकारी वकिलले लिएको दाबीअनुसार आदेश गरेमा उनलाई १२ वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुनेछ । उनले लिएको मागदाबीअनुसार फैसला भएमा भने सन्दीप अभियोगमुक्त हुनेछन् ।
तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला जस्ताको तस्तै सदर गरिदिएमा सन्दीपले आठ वर्षमा पुर्पक्षको अवधि कटाएर पूरा समय जेल बस्नुपर्नेछ । जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएमा सन्दीपले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दा समेत थुनामा बसेरै गर्नुपर्नेछ ।