धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को आन्तरिक विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सकस भएको छ । एउटै पार्टीबाट दुई जनाले दाबेदारी प्रस्तुत गरेसँगै दुई दिन बित्दा पनि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन ।
नाउपाको संसदीय दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू दुई धारमा विभाजित भएका कारण एउटै पार्टीबाट दुई जनाले आइतबार प्रदेश प्रमुख मियाँसमक्ष दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकस भएको हो । नाउपाका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले आफ्नो पार्टीको बहुमत सदस्य सात जनामध्ये पाँच जना सभा सदस्यको समर्थनमा लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अघि बढाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मणकिशोरलाई नेपाली कांग्रेसको १८, नाउपाका पाँच, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र राप्रपाका एक गरेर २८ जनाको समर्थन छ । यद्यपि लक्ष्मणकिशोर पक्षले उन्मुक्ति पार्टीको सातै जना सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबीसहित प्रदेश प्रमुख मियाँसमक्ष दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ ।
सातै जनालाई जोड्दा लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या ३० पुग्छ । ५३ जना सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ जना सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । प्रदेश सभामा हाल ५२ जना कायम छन् ।
यस्तै नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले तोकेका दलका नेता कैलाश चौधरीलाई नेकपा (एमाले) १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १० र स्वतन्त्र एक जनाको समर्थन छ ।
नेता कैलाशले पनि आफ्नो पक्षमा नाउपाका छ जना रहेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले गरेको दाबी अनुसार सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने २७ जना पुग्छ तर कैलाशको पक्षमा उन्मुक्तिका उहाँसहित दुई जना मात्र मुख्यमन्त्रीको दाबेदारीका लागि पुग्नुभएको बताइएको छ ।
कैलाशले उन्मुक्तिकै समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाइएको भन्दै आफ्नो पक्षमा जोड्नुभएको थिएन तर सर्वोच्च अदालतले इन्दिराका पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेको छ । अन्तरिम आदेशपछि उहाँ फेरि प्रदेश सभा सदस्यमा बहाल हुनुभएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्राचारपछि प्रदेश सभाले उहाँलाई पदबाट हटाएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता घनश्यामलाई पनि तीन महिनाका लागि निलम्बन गरी कैलाशलाई दलको नेता बनाएको पत्र प्रदेश सभामा पठाउनुभएको थियो तर प्रदेश सभाले सो पत्रका सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरेको छैन ।
नाउपाका अध्यक्ष श्रेष्ठले आइतबारै प्रदेश प्रमुख मियालाई भेटेर आफ्नो पार्टी कैलाशको पक्षमा रहेकाले उहाँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रदेश संसदीय दलमा रहेका पाँच जनाले आफूहरू लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा रहेको र संसद्मा पार्टी होइन, संसदीय दलको बहुमतको अर्थ हुने धारणा प्रदेश प्रमुख मियासमक्ष राखेका थिए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम गिरीले आफूहरूले बहुमत सदस्यसहित लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि पहिले दाबेदारी प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुखले रोकेर राख्नु अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो उहाँको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आवश्यक सङ्ख्यासहित दाबेदारी पहिले प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्को पक्षको दाबेदारी स्वीकार गर्नु पनि गल्ती हो । प्रदेश प्रमुखको सन्तुलित भूमिकाको अपेक्षा गरिरहेका छौँ । त्यसो भएन भने अगाडि (अदालत जाने सङ्केत) पनि जान सक्छौँ ।”
एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले एउटै पार्टीबाट दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले राय, परामर्श लिएर केही दिन ढिला मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्वन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले नाउपाका नेता कैलाशले सो दलका दुई जना आफूसित हुँदा पनि छ जना छन् भनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबेदारी गरेको र अर्कोतिर नाउपाकै अर्का नेता लक्ष्मणकिशोरले आफूसित सो दलका पाँच जना मात्रै हुँदा पनि सात जना छन् भनेर अन्योल सिर्जना गरेको बताए ।
प्रदेश प्रमुखले दुई वटै पक्षमा उभिएका नाउपासहितका सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यलाई उपस्थित गराएर सनाखत गरेर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर चैत २२ गते राजीनामा दिनुभएपछि प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गर्न चैत २३ गते १० दिने समयसीमा दिए ।
सो समयसीमा सकिन लाग्दा आइतबार नाउपाका दुई जनाले मुख्यमन्त्रीमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुङ्गानाले प्रदेश प्रमुख अहिले परामर्शमै रहेको र परामर्श सकिएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बताए ।