उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख हरि ज्ञवालीले मानव अधिकार अनुगमनका तथ्य संकलन एवं प्रतिवेदनका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकार कर्मी तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
धनगढी । धनगढीमा मानव अधिकार अनुगमन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा बिहीवार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीले मानव अधिकार अनुगमन सम्बन्धी एक आपसमा छलफल हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख हरि ज्ञवालीले मानव अधिकार संरक्षण, समाज परिवर्तनका लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले यसका लागि सङ्घ संस्थाहरू सामूहिक रूपमा सही सूचना तथा तथ्य तथ्याङ्क सहितको सवाल सामाजिकीकरण गरी साझा धारणा निर्माण गर्नु पर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
पत्रकार रमेश ऐडीले समाचार संकलन तथा समाचार प्रकाशन पछि पनि पत्रकारलाई विभिन्न खाले चुनौती आउने गरेको बताए । उनले विभिन्न राजनीतिक कारणले पनि दबाब र धम्की आउँदा समस्या हुने गरेको बताए ।
फेडोका अध्यक्ष सविना सुनारले दलितहरूको मुद्दा दलितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले मात्र उठान गरेको बताइन् । उनले यो सवाल साझा भए पनि तर, उसै समुदायले मात्रै, उठाउनु हुँदा थुर्पै समस्या बाहिर आउन नसकेको बताइन् । उनले समाजबाट दलित माथिको विभेद हट्न नसकेको बताइन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पूर्ण नि : शुल्क शिक्षा नहुँदा विपन्न समुदायलाई समस्या हुने गरेको राष्ट्रिय हलिया महासंघका प्रतिनिधि मंगल सार्कीले बताए ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकहरूले साझा रूपमा घटनाको अनुगमन नगरेका कारण पनि कतिपय समस्या जस्ताका त्यस्तै रहने बताइन् । उनले अभिलेखीकरण गर्न नसक्दा जसको सवाल उसले मात्र उठान गर्नु पर्ने र अरू संस्थाहरूले आत्म सात गर्न नसकेकाले यस्तो समस्या आइरहेको बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्सेक संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकहरूका मानव अधिकार ओझेलमा पर्दै गइरहेको बताए ।
उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा विभिन्न सवालमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु परियोजना मुखी भएर काम गरिरहेको अवस्थामा नागरिकहरूका मानव अधिकार ओझेलमा पर्दै गइरहेको बताएका हुन् । एक्ला एक्लै काम गर्ने संघसंस्थाहरु विभिन्न समस्या तथा चुनौती भोग्नु परेको उनको भनाई छ ।
‘नागरिकहरूको सवालप्रति राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि सबै संघसंसथाहरु एक ठाउँमा आउन आवश्यक छ, उनले भने त्यसैले मानव अधिकार रक्षकहरू आफू सुरक्षित भई मानव अधिकारका सवालहरूलाई स्थान तह र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन वकालत गर्न सकिन्छ ।’
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख हरि ज्ञवालीले मानव अधिकार अनुगमनका तथ्य संकलन एवं प्रतिवेदनका बारेमा प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकार कर्मी तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।