राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले वडाको संख्या बढाउन र पालिकाको संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसो गरिएमा प्रशासनिक खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने समितिको जिकीर छ ।
हाल नेपालमा ७५३ पालिका र ६ हजार ७४३ वटा वडाहरु छन् । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सात वटै प्रदेशमा पुगेर तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वयबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन यही फागुन १७ गते राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ ।
‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावहरु एकीकृत गर्दै लेखिएको छ, ‘संघीयतालाई सबल बनाउन पालिकामा वडाको संख्या बढाएर सेवा प्रवाह बढाउन र हालका पालिकाको संख्या घटाउनु आवश्यक छ । जसले प्रशासनिक खर्च कम गर्नमा मद्दत पुग्दछ ।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिका कार्यालयहरु खोलेका कारणले समेत प्रशासनिक खर्चको भार अत्यधिक भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकै प्रकृतिको कार्यालयहरु खोल्दा प्रशासनिक खर्चको भार अत्याधिक भएको हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
तीन वटै सरकारको एकै प्रकृतिका कार्यालयहरु रहँदा कतै एउटै काम धेरै तिरबाट हुने र कतै काम नै नहुने अवस्थे सिर्जना भएको भनिएको छ । त्यसैले संघीय सरकारले यथाशीघ्र अनावश्यक संरचना कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘‘काममा कतै दोहोरो र तेहेरो त कतै काम नै नहुने गरेको विषयलाई अन्त्य गर्न संस्थागत संरचनाको आवश्यकता पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना कटौती गर्न यथाशीघ्र संघले ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी तत्कालीन सभापति दिल कुमारी रावल थापाका अनुसार स्थानीय तहमा कृषि, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा दोहोरो, तेहेरो कार्यालयहरु रहेको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग अधिकार क्षेत्रका दृष्टिले दोहोरोपन भएका सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
‘वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुरूप काम नभएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एकापसमा गाभिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो । तर, त्यस अनुसार अनावश्यक संरचनाहरु खारेज हुने वा समायोजन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएको छैन । यही बेला संसदीय अध्ययनले पनि एकै प्रकृतिका कार्यालयहरुको अस्तित्वको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको हो ।