१४ महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री रहेको नरेश बहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालमा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहन गर्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बिहीबार बर्खास्त गरेपछि उनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफ्नो कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए त्यस क्रममा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको । जस्तो भ्यु टावर, मठमन्दिर स्थापना गर्न रोकेको, योजना बैङ्कको स्थापना गरेको, पुजिगत खर्चमा सुधार गरेको, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण ३ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर साढे आठ प्रतिशत पुराइएको, अनुदान कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ , तुलनात्मक रूपमा राजश्व वृद्धि भएको, पहिलो पटक प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित गरेको र आफ्नो कार्यकालमा १५ वटा ऐन नियम तथा कार्यविधि तयार गरेको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाहरूको प्रस्ताव सङ्कलन तथा मूल्याङ्कनलाई विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने कार्य थालनी गरिएको ,कर्मागत तथा बहु वर्षीय आयोजनाहरूको पुनःमूल्याकंन प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि शाहले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए ।
‘झन्डै १४ महिना सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्दाको अनुभव सन्तोषजनक रह्यो। मैले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने सन्दर्भमा जहिल्यै प्रदेशको विकास, सुशासन, प्रदेश प्रति आकर्षण तथा राजनीति प्रति विश्वास जगाउने र समग्र समाजलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहे छु ’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्दै आत्मनिर्भर, स्वचालित एवं समृद्ध प्रादेशिक अर्थतन्त्रको निर्माण प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको मुख्य लक्ष्य हो भने उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्दिष्ट एवं निर्धारित उद्देश्यहरू परिभाषित छन्।’
सार्वजनिक स्रोतलाई शीर्षक नभएको कार्यक्रममा नयाँ शीर्षक सिर्जना गरेर खर्च गर्ने,स्वैच्छिक रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई विनियोजन ऐनमार्फत अन्त्य गरिएको उनको भनाइ थियो ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति घनिभूत छलफल गर्ने परम्परा सुरु गरिएको, निर्माण आयोजनाको टेन्डर प्रक्रियाबाट बचत हुने रकमलाई सोझै खरिद गर्ने, प्रवृत्तिलाई रोकेर बचत रकमलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अनिवार्य समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र यसबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोत बचतमा योगदान पुगेको उनले बताए ।
‘राजनीतिक अस्थिरता, असीमित आवश्यकता तथा माग तर सीमित आर्थिक स्रोतका माझ मैले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको पृष्ठभूमि हो । त्यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मैले सुझबुझ, अनेकौँ चुनौतीको सामना गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई विधिसम्मत बनाउन प्रयासमा अविचलित रहेकोमा गर्व गर्दछु’ उनले भने,