निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीको नाम अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २७ पुसमा कैलालीको टीकापुरमा भएको महाधिवेशनबाट चौधरीलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गरेको थियो । त्यस अनुसार नाउपाले दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगमा २९ माघमा निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनमाथि निर्वाचन आयोगले बिहीबार निर्णय दिँदै उनलाई नाउपाको अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार नाउपाको निर्वाचन आयोगमा यसअघि रहेको अभिलेख अद्यावधिक हुन नसक्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन आयोगमा भएको अभिलेखमा नाउपाको अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी रहेकी छन् ।
कैलालीको टीकापुरमा २०६२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक झडपमा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर रिहा भएका थिए । कारागारमै रहेका बेला आफ्नो सक्रियतामा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अधिवेशन गरेर रेशमले आफैं अध्यक्ष बनेका थिए ।
उनले निर्वाचन आयोगमा दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदनविरुद्ध दुईवटा उजुरीसमेत परेका थिए । त्यसमा चौधरी ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई राष्ट्रपतिबाट कैद छुट पाएका व्यक्ति हुनाले दलको अध्यक्ष बन्नु कानुन विपरीत भएको उल्लेख थियो । उजुरी परेपछि आयोगले नाउपा र अध्यक्ष चौधरीसँग जवाफ मागेको थियो ।
त्यस विषयमा चौधरीले जवाफ पठाएपछि बिहीबार दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न नसक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयमा प्रतिक्रिया दिदै, रमेश चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिध्याउने खेल भएको बताएका छन् । उनले भने, हामी हरेस खान्नौं । पटकपटक न्याय मरेपनि म मरेको छैन । चाल बुझेको थिएँ, बाघचाल हो भन्ने थाहै भएन । बाघ बूढो भएपछि बस्तीमा पस्छ रे,बस्तीमा गोरु खान पल्केका सबै बाघ बनमै फर्किन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्न, जय नागरिक रेशम चौधरीले भनेका छन् ।