प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन दुवै देशले संयुक्त रूपमा बुझ्नका लागि कूटनीतिक रूपमा गृहकार्य चलिरहेको बताएका छन् । उनले भारत सरकारले एकैपटक उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको अवस्थामा नेपाल सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतसँग ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नका लागि गृहकार्य चलिरहेको बताएका हुन् ।
सांसद रामचन्द्र राईले ईपीजी प्रतिवेदनको अवस्थाबारे र यससम्बन्धमा के भइरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ुईपीजीको प्रतिवेदन के हुँदैछ भन्नुभयो । सकेसम्म ईपीजी प्रतिवेदन दुवै देशले सहमतिबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले एकैपटक बुझ्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको छ । त्यो हुँदै भएन भने माननीय सदस्यहरूले भन्याजस्तो नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।ु
नेपाल(भारतबीचका सीमाका साथै सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनलगायतका महत्त्वपूर्ण बुँदामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार भएको थियो । २०७५ सालमै प्रतिवेदन तयार भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा उक्त प्रतिवेदन दुवै मुलुकले बुझेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेमा नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने बताए ।
२०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्री ९भट्टराई र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह० द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा सन् १९५० सन्धि आदि विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ९नेपाल–भारत दुवैतर्फ० गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । फेरि ०७१ साउनमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ईपीजीको विषयमा छलफल र चर्चा भएको थियो । परिणामस्वरूप भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १३ मा स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको उल्लेख थियो ।
०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशबीच विगतका द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा विकसित २१औं शताब्दीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परिवर्तनसहितको सुझाव दिन भन्दै ईपीजी गठन गरिएको थियो ।