धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन उपकरण ‘माइक्रोवेभ’ खरिद प्रकरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले मन्त्रालयले छानविन गरि तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले –‘विज्ञ टोली गठन गरि फोहोर व्यवस्थापन उपकरण खरिदमा लाग्ने शूल्क, ठेक्का प्रक्रियामा अपनाइएका आधार लगायतमा नयाँ प्रतिवेदन तयार गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।
समितिलेनै सो उपकरण खरिदका लागि ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा कुनै एक कम्पनिलाई पर्ने गरि स्पेसिफिकेशन तयार पारेको भन्दै मन्त्रालयलाई अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन पेश गर्न निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले नियमअनुसारनै काम भएको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेपछि समितिले कम मूल्य पर्ने उपकरणमा बढी मूल्य कायम गरेको भन्दै छानविन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
साथै खरिदमा केन्द्र प्रमुख डाक्टर निरज अर्यालको कमजोरी रहेको भन्दै छानविन अवधिसम्म जिम्मेवारीबाट हटाउन भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा अन्य अस्पाल र स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट आह्वान भएको १३ वटा बोलपत्रको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र स्वास्थ्य सेवा विभागको टेक्निकल स्पेशिफिकेसन बैंकलाई आधार मानिएको छ । स्पेशिफिकेसन एउटा मात्रै कम्पनीसँग मिल्ने नभइ धेरैसँग मिल्ने देखिएको छ । बोलपत्रको कानुनी ग्राह्यताको परीक्षण, बोलपत्रको पूर्णता, योग्यताको परीक्षण र प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा बफल भएका ५ वटा बोलपत्रहरु पनि सूचनामा तोकिए बमोजिका कागजात पेश नगरेका कारण असफल भएका देखिन्छन् ।’
उपकरण खरिद नहुँदै मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनको वेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत इगोका रुपमा समितिले मनोमानी ढंगले निर्णय गरिरहेको समितिका सदस्यहरुको गुनासो रहेको छ । सदस्य धर्मराज पाठकले भने –‘यो प्रकरणमा अनियमितता भए नभएको अख्तियार र समितिले छानविन गरिरहेको छ । तर, कसैलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कसैलाई छोड्ने प्रवृतिमा मेरो सहमति छैन् । जिम्मेवारीबाट हटाउने हो भने मन्त्री र सचिव पनि पर्नुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली जडान कार्यक्रम अन्तरगत चार अस्पतालकाका लागि चिकित्सा फोहोर मोडेल प्रकारको मेडिकल वेस्ट माइक्रोवेभ कीटाणुशोधन उपकरण खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘उपकरणको लागत मूल्यमा हामीले आशंका गरेका छौं । हामीले बजारमा सुन्दा प्रति उपकरण ५० लाख हाराहारी पर्ने भनिएको छ’ समितिका सदस्य प्रकाश बमले भने –‘तर, यहाँ एक उपकरणको खरिद मूल्य दुई करोड बढी राखिएको छ । यसमा आपूर्ति केन्द्र र कम्पनिबिच मिलोमतो देखिन्छ ।’ उनले सो विषयमा विज्ञ टोली बोलाई छानविन गर्न जरुरी रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम अन्तरगत नौ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भइ टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालमा जडान गर्न केन्द्रले कम्पनिसंग सम्झौता गरि प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको छ ।
समितिले मन्त्री झपटबहादुर साउद र निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहसंग सोधपुछ गरेको थियो । मन्त्री साउँदले आर्थिक अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालयमाथि छानविन गरि आवश्यक कारबाही गर्ने बताएका थिए ।