धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन उपकरण ‘माइक्रोवेभ’ खरिद नहुँदै संसदीय समिति सामाजिक विकास समितिले खरिद मूल्यमा छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले खरिद नभएको उपकरणमा बढी मूल्य राखिएको भन्दै विज्ञ टोली बोलाई छानविन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली जडान कार्यक्रम अन्तरगत चार अस्पतालकाका लागि चिकित्सा फोहोर मोडेल प्रकारको मेडिकल वेस्ट माइक्रोवेभ कीटाणुशोधन उपकरण खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । तर, उपकरण खरिद नहुँदै आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै संसदीय समितिले खरिद मूल्यमा प्रश्न खडा गरेको छ ।
‘उपकरणको लागत मूल्यमा हामीले आशंका गरेका छौं । हामीले बजारमा सुन्दा प्रति उपकरण ५० लाख हाराहारी पर्ने भनिएको छ’ समितिका सदस्य प्रकाश बमले भने –‘तर, यहाँ एक उपकरणको खरिद मूल्य दुई करोड बढी राखिएको छ । यसमा आपूर्ति केन्द्र र कम्पनिबिच मिलोमतो देखिन्छ ।’ उनले सो विषयमा विज्ञ टोली बोलाई छानविन गर्न जरुरी रहेको छ ।
समितिका सदस्य ओमविक्रम भाटले स्पेसिफिकेसनमा केन्द्रले एकै कम्पनिलाई पर्ने गरि तयार पारेको र अहिले उपकरणको मूल्य पनि बढी राखेको पाइएको बताउँदै ‘यसबारे आवश्यक छानविन गरि समितिले निर्णय लिनुपर्छ ।’
उपकरण खरिद प्रक्रियालाई रोक्ने सहित केन्द्रको प्रमुखबाट डाक्टर निरज अर्याललाई हटाउनेसम्म समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । समितिका सदस्य भाटले भने –‘आपूर्ति केन्द्रले खरिदमा पटक–पटक विवादमा आएकोले केन्द्रका प्रमुख अर्याललाई छानविन अवधिसम्मका लागि जिम्मेवारीबाट हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिनुपर्छ र सोबारे मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम अन्तरगत नौ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भइ टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालमा जडान गर्न केन्द्रले कम्पनिसंग सम्झौता गरि प्रक्रिया अघि बढाइ सकेको छ ।
उपकरण खरिदमा मात्र नभई संसदीय समितिले अटोक्लेभमार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिरहेका अस्पतालनै छनौट किन गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । आफनै नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश कार्यक्रममाथि केन्द्रका प्रमुखसंग प्रश्न गरिनु संसदीय समितिका केही सदस्यहरुको स्वार्थ रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
समितिका सदस्य बमले भने –‘फोहोरमैला व्यवस्थापन भइरहेका अस्पतालहरुनै किन छनौट गरियो । अनि ती अस्पताललाई जबरजस्ती उपकरण चाहियो भनी पत्र लेख्न किन लगाइयो । योबारे डाक्टर अर्यालले जवाफ दिनुपर्छ ।’
डाक्टर अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै अस्पतालहरु छनौट भइ आएकाले सोही अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले भने –‘बजेटमा जुन शिर्षक छ सोही अनुसार केन्द्रले कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।’
मन्त्रालयलाई बचाउँदै, केन्द्र प्रमुखमाथि पटक–पटक प्रश्न
सामाजिक विकास मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो –‘आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र ।’ तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले उपकरण खरिद तथा औषधि खरिद प्रक्रियामा सोही केन्द्रलाई विवादमा तानिरहेको छ । आवश्यक कागजपत्र बुझाउँदा समितिले विज्ञ टोली बोलाई छानविन गर्नुपर्नेमा केन्द्र प्रमुख अर्याललाई सञ्चारमाध्यमबाट समितिलाई विवादित बनाइएको भन्दै समितिका केही सदस्यहरुले स्पष्टिकरण मागे । समितिका सदस्य ओमविक्रम भाटले भने –‘हामीले कुन कम्पनिलाई ठेक्का दिन भनी दबाब दिएको छौं र कोबाट हामीले कति पैसा मागे ? यसबारे डाक्टर अर्यालले जवाफ दिनुपर्छ ।’
मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने इकाइले कुनै त्रृटी गरेको भए सम्बन्धित मन्त्रालयले सोबारे छानविन गर्छ । तर, संसदीय समितिले मन्त्रालयका मन्त्री र सचिबलाई सोधपुछ गर्नुभन्दा खरिद गर्ने निकायका प्रमुखलाई बोलाउने गरेको छ ।
समितिले उपकरण खरिदमा केही महिना अघि अनियमितता भएको भन्दै –‘सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै निर्णय गरेको थियो ।’ सोही अनुसार मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानविन टोली गठन गरेको थियो । सो टोलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘खरिद प्रक्रियामा नियमसंगत छ र कुनै पनि कमजोरी रहेको छैन् ।’
सो प्रतिवेदनपछि समितिले मन्त्री झपटबहादुर साउद र निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहसंग सोधपुछ गरेको थियो । मन्त्री साउँदले आर्थिक अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालयमाथि छानविन गरि आवश्यक कारबाही गर्ने बताएका थिए ।
आइतबार संसदीय समितिको बैठकमा समितिका सदस्य धर्मराज पाठकले भने –‘डाक्टर अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय अनुपयूक्त हो । यदि उहाँलाई हटाउने निर्णय हुन्छ भने यसमा मन्त्री र सचिवलाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाउने भन्ने कुरा समावेश हुनुपर्छ ।’
तर, समितिले बहुमतको दम्भमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको बचाउ गर्दै डाक्टर अर्याललाई छानविन अवधिसम्म जिम्मेवारीबाट हटाउन मन्त्रालयलाई निर्देशनसहितको निर्णय गरेको छ ।
समितिकी सभापति माया पन्तले भनिन –‘हामीलाई पठाएको कागजपत्र सबै ठिक छन् । तर, कम मूल्य पर्ने उपकरणमा बढी मूल्य किन राखियो भन्ने प्रमुख प्रश्न छ र कुनै एक कम्पनिलाई ठेक्का सम्झौता गराउने जसरी स्पेसिफिकेसन राखिएको छ ।’
प्रदेश सभा सदस्यहरुले माइक्रोवेभ र अटोक्लेभको विशेषताबारे जानकारी नहुँदा सो खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रका प्रमुख निरज अर्यालले भने –‘अटोक्लेभको मूल्य उपकरणका आधारमा २० लाख देखि ५० लाखसम्म पनि पर्न सक्छ तर, हामीले खरिद गर्न लागेको उपकरण माइक्रोवेभ हो ।’ उनका अनुसार यो उपकरण हालसम्म नेपालका १५ वटा अस्पतालमा जडान भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा अस्पतालबाहेक अन्य कुनै अस्पतालमा यो उपकरण जडान नभएको हुँदा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अनुसार नियमानुसार खरिद गरिन लागेको उनको भनाई छ ।