लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्नु पर्ने कुनै आधार नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र ऐनसम्बत नै रहेको बताए।
‘निर्देशनकर्ताको प्रमुख भूमिका र लोकसेवा आयोगको भूमिकाबारे थप कानुनी छलफल गर्न बाँकी नै छ', संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोक सेवा आयोगको नयाँ कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि थाहा खबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, 'सरकार अहिले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान र ऐनसम्बत् नै रहेको कुरामा दृढसंकल्पित छ।'
समितिले दिएको निर्देशन नै संविधानसम्मत नभएको उनको जिकिर छ। मन्त्री पण्डितले यदि विज्ञापन संविधान र ऐन विपरित थियो भने त्यसको खोजी गरेर गल्ती औल्याउनुपर्ने बताए। ‘जुन निर्देशन प्राप्त भएको छ सो निर्देशन हेर्दा संविधानको भावना र मर्म भनेको छ। संविधान आफैं हिड्दैन, ऐन नियमले हिँडाउने हो', उनले भने, 'त्यसकारण भावनामा र मर्ममा खोजी गर्ने भन्दा संविधान र संविधानको ऐनमा खोजी गरेर संविधान विपरित थियो भने भन्नुपर्थ्यो।'
स्थानीय तहबाट आएको कर्मचारीको माग नै लोक सेवामा पठाएको उनले जानकारी दिए। संसदीय समितिको निर्देशन मान्ने बाध्यात्मक अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पण्डितले समितिले संवैधानिक र कानुनी रुपमा गल्ती औंल्याएर जायज निर्देशन दिएमा मात्रै सरकारले प्रष्ट पार्ने बताए।
‘समितिले कानूनी र संवैधानिक गल्ती भएको औंल्याउँछ भने र जायज निर्देशन गर्छ भने मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी र संवैधानिक रुपमा ठीक कुरामाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यति बेला स्पष्ट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ।’ लोकसेवा आयोगले स्थायी नियुक्तिका लागि मात्रै कर्मचारी छनोट गर्ने भएकाले करारमा नियुक्तिको प्रावधान नरहेको उनले बताए।
समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न भनेकोप्रति संकेत गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, 'करारमा कर्मचारी राख्दा योग्यता र समानुपातिकता पनि देखिँदैन, त्यसैले यसमा प्रश्न उठेको हो।' समितिको निर्देशनमाथि नै प्रश्न उठेकाले समितिले यसको जवाफ दिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय भएको बताउँदै पण्डितले आयोग स्यम् समावेशी भएकाले यी प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको स्पष्ट पारे। समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि परीक्षाका लागि आवेदन दिइसकेका ७७ हजारभन्दा बढी युवा मर्कामा परेका छन्।
संसदीय समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरु अन्योलमा छन्। लोक सेवा आयोगले यही जेठ १५ गते ५१५ स्थानीय तहमा ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। यही विज्ञापन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै समितिले खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्देशनपछि यो विज्ञापनबारे अन्योल बढेको छ।