धनगढी । दिउँसो आमा बुवाले तयार पारेको पानीपुरी ठेलामा बोकेर विक्री गर्छन् उनी । उमेरले अन्दाजी १४ वर्षका उनी (नाम परिवर्तन) धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित विशालनगरमा घरखर्चको लागि ठेलामा पानी पुरी बेच्ने गरेका हुन् ।
‘भन्सार रोडमा घर भाडामा लिएर बस्दै आएको छु । मसंग आमा, बुबा, दिदि र भाई पनि बस्छन्’ उनले भने । उनी प्रत्येक दिन करीब ६/७ घण्टा ठेलामा काम गरिरहेका हुन्छन् । ‘ठेलामा पानी पुरी, चटपटे, चाट लगायतका खानेकुरा बेचेर घर खर्च चल्छ’ उनले भने ।
विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएका उनी रहरले नभई बाँध्यताले श्रममा लागेको बताउँछन् । ‘दिउसो २ बजेतिर आउछु । कोठामा नै बाबा आमाले पानीपुरी तयार गर्न सहयोग गर्छन् अनि आएर म बेच्छु’ उनले भने ‘यसरी दैनिक ६/७ घण्टा पानी पुरी अनि चटपटे बेच्दा नरमाइलो लाग्छ । घर खर्च चलाउनका लागि सहयोग होस् भनेर पढ्दै अनि यसरी काम पनि गर्ने गरेको छु ।’
उनले श्रमबाटै दैनिक एक हजार दुई सय देखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दै आएको बताउँदै ‘त्यसमा लागेको खर्च घटाउदा दैनिक ३/४ सय रुपैया फाइदा हुन्छ ।’
उनले पढाई र श्रमलाई जसोतसो व्यवस्थापन गर्ने गरेको बताउँदै ‘पढाईमा अन्य साथीहरुको जति टाइम त कहा दिन सक्नु तर जसोतसो म्यानेज गर्छु । बुबाले पनि भन्सार रोड साइडतिर पानीपुरी अनि चटपटे बेच्ने गर्छन् ।’
उनीमात्र नभई अहिले घरको खर्च चलाउन तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण बालबालिका श्रममा लाग्ने दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च छ । सुदूरपश्चिममा ५ देखि १७ वर्ष उमेरका एक लाख ७१ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको केन्द्रिय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो नेपालको बालश्रमिकको संख्याको २१ प्रतिशत हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ देखि १३ वर्ष उमेर समुहका एक लाख ५३ बालबालिका श्रमिक रहेका छन् । त्यस्तै, १४ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका १८ हजार बालश्रमिक रहेका छन् ।
बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बाल श्रमिकहरूको संख्या अधिक रहेको छ । प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा ८२ हजार बालश्रमिक रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा ८९ हजार बालश्रमिक रहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जोखिमपूर्ण काममा संलग्न बाल श्रमिकको संख्या भने ११ हजार छ ।
सम्पत्तिको स्वामित्व, वयस्क रोजगारी, सीप, शिक्षा तथा सचेतनाका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रमिकको संख्या अझ बढ्न सक्ने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । बाल हेल्पलाइनका निमित्त प्रमुख हरिलाल चौधरीले प्रदेशमा बालबालिका श्रममा संलग्न हुनसक्ने जोखिम बढीरहेको बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा न नीति न कार्यक्रम
नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका श्रमका लागि भारत जाने गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘बाल बालिकाको हकहित संरक्षण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैत्री शासकीय प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बाल उद्धार कोष व्यवस्थापन र बाल सुधार तथा पुर्नस्थपना सम्बन्धी कार्यक्षेत्र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत पर्दछ’ । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म बालश्रम न्यूनिकरणमा जोड दिन सकेको छैन् ।
प्रदेशमा बालश्रममा कमी ल्याउन प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धि नियमावली ल्याउनु पर्ने, बालश्रम निवारण, बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन तथा बाल सहभागिताको विषयमा स्पष्ट व्यवस्थासहित बालबालिकासम्बन्धि प्रदेश नीति र बालबालिकासम्बन्धि दश वर्षीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको भएपनि मन्त्रालयले कुनै ध्यान दिन नसकेको अधिकारकर्मी हरिलालले बताए ।
बालश्रम निवारण तथा न्युनिकरण कार्यका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बालश्रम निवारण शाखाको स्थापना र सञ्चालन तथा माध्यमिक शिक्षा (प्राविधिक र गैर प्राविधिक) विस्तार तथा सुधारका लागि आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
भारत वा अन्य देशमा रोजगारी गर्ने वा नेपालभित्रै अन्य जिल्ला वा प्रदेशमा गएर श्रममा संलग्न बालबालिकाको स्थानीय तहमार्फत पहिचान र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्सँगको समन्वयमा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनस्र्थापनाको अधिकार रहेको छ ।
तर, स्थानीय तहहरुले पनि बालश्रमसम्बन्धी न नीति बनाउन सकेका छन् । न त कार्यक्रममै समेटेका छन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र कैलालीको धनगढी उपमहानरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट अन्र्तगत महिला, बालबालिका तथा अपांगता क्षेत्र सम्बन्धी कार्यनीति ल्याएको छ । बुँदा नम्बर १४५ मा भनिएको छ, ‘नगर बाल सञ्जालको क्षमता विकास गरी सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनेछ । बालविवाह र बालश्रम निवारणका लागि रणनीतिहरु तयार गरी वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्दै उपमहानगरलाई बालमैत्री शासन युक्त बनाइनेछ ।’ तर, कार्यनीतिमा उल्लेख भएको कुराको कार्यान्वयन अवस्था भने देखिदैन् ।
नीतिमा बालमैत्री शासन युक्त बनाउने उल्लेख गरेको उपमहानगरपालिकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा उल्लेख काम गर्न नसकेको भन्दै बालअधिकारकर्मीहरुले नीति अनुसार कार्यक्रम गर्न उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरे ।
छैन अनुगमन
देश संघिय संरचनामा गएसंगै तीन तहकै सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । पालिकाकी उपप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको महिला तथा बालबालिका समितिले बालश्रम न्यूनिकरणका लागि अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जोखिम क्षेत्रमा बालश्रम भएको पाइए सोही समितिले निगरानी गर्नुपर्नेमा स्थानीय पालिकाले ध्यान दिन सकेको छैन् ।
प्रदेशमा बालश्रम निवारण र बाल संरक्षण प्रणालीका लागि संसदीय पहल आवश्यक रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बालअधिकार सुनिश्चित बालमैत्री प्रदेश बनाउन र श्रममा संलग्न रहेर आफ्नो भविष्य र जीवन जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि संसदले प्रदेश सरकारलाई अझ क्रियाशिल बनाउन र प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र लगानी बृद्धिका लागि आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिन जरुरी रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै, विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण र सहायताका लागि प्रदेश बाल कोषको स्थापना र सञ्चालन, जोखिममा रहेका बालबालिका र तिनका अविभावक लक्षित प्राविधिक सीप, तालिम, व्यवसाय सहयोग र आयआर्जन कार्यक्रम जरुरी रहेको छ ।
बालश्रममा कमी ल्याउन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सीप प्रमाणीकरण, सीप उन्नयन तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था, प्रदेशमा रहेका व्यवसाय, उद्योगधन्धामा अनिवार्यरुपमा श्रम अडिटको व्यवस्था, र बालश्रम नरहेको स्वःघोषणा तथा प्रमाणिकरण गर्नपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै, अभिभावकविहीन, एकल अभिभावक, प्रवासी अभिभावकका बालबालिकाको संरक्षण, सहायताका लागि स्थानीय तहमार्पmत वैकल्पिक हेरचाह प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा बाल हेल्पलाइन सेवाको विस्तार तथा बालबालिका खोजतलास सेवाको सञ्चालन गर्न पनि पहल गर्नपर्ने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।