धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले पर्यटकस्तरको इजाजत लिएर मात्रै पर्यटकको खान, बस्न लगायतका कारोबार गर्न पाउने गरिएको व्यवस्थामा पर्यटन व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघि प्रदेश सभाबाट पारित गरेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७’ मा गरिएको व्यवस्थामाथि शनिबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पर्यटन इकाईको आयोजनामा भएको छलफलमा पर्यटन व्यवसायीहरुले ऐनले व्यवस्था गरेका बुँदा लागु गर्दा पर्यटन व्यवसायीहरु थप मारमा पर्ने बताएका हुन् ।
‘उद्योग ऐन अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी ऐन अनुसार वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्’ पर्यटन व्यवसायी दिनेश भण्डारीले भने –‘पर्यटन गतविधिमा संलग्न होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरूले पर्यटन सम्बन्धी कारोबार गर्न प्रदेश पर्यटन ऐन अनुसार समेत दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाले हामीलाई मार पर्छ ।’ उनले दुई निकायमा दर्ता गर्नुपर्दा पर्यटन व्यवसायीहरुले आर्थिक भार खेप्नुपर्ने बताए ।
‘हामी पर्यटन व्यवसायी गर्ने की जहाँ पनि दर्ता गराएर करको मार खेप्ने’ उनको प्रश्न थियो ।
सञ्चालनमा रहेका होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारहरूले स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयमा पर्यटकस्तरको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोका लागि होटल, जल, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र बारले प्रत्येक व्यवसाय दर्ता गर्न १०÷१० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था दफा १६ उल्लेख छ । दफा १६ (२) ले एक भन्दा बढि व्यवसाय दर्ता गर्न चाहेमा छुट्टाछुट्टै व्यवसायको दर्ता शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘अहिले आर्थिक मन्दी छ । त्यसैमा प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै व्यवसायको दर्ता शूल्क बुझाउँदा थप समस्या हुन्छ । हामीले होटल चलाउने की बन्द गरेर बस्ने’ होटल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष केशवराज पाण्डेले प्रश्न गरे ।
होटल व्यवसायी कलम बमले भने –‘यहाँ ठुल–ठुला लजहरु पनि छन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरका पर्यटकलाई बसाउन सक्ने होटलहरु यहाँ पनि छन् । तर, यहाँ फाईभ स्टार होटलहरु नभएको जस्तै राज्यको नजर छ ।’ उनले सुविधा सम्पन्न होटल यहाँ नभएको जस्तो देखाउँदा अन्तराष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउन नसकिएको बताए ।
ऐनको परिच्छेद ४ ले पथप्रदर्शक, परिच्छेद ५ ले जलयात्रा, परिच्छेद ६ ले रिभरगाइड र परिच्छेद ७ ले दण्ड जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनले ट्रेकिङ, जलयात्रा, ग्लाइडिङ, जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाइकिङ, बर्डवाचिङ, स्काइड, केबलकार, रक क्लाम्बिङ, क्यानोइङ, धार्मिक पर्यटन लगायतको व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार ट्रेकिङ, जलयात्रा, ग्लाइडिङ, जंगल सफारी लगायत पर्यटन गतिविधि प्रदेश सरकारले तोकेको स्थानमा मात्रै गर्न पाइने छ ।
ऐनले पर्यटकस्तरको अनुमति पत्रको म्याद सकिना साथ नविकरण गरेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ । महिना ढिलो गरेमा दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत र थप छ महिना ढिलो नविकरण गर्न गएमा दर्ता शुल्कको शतप्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
होटल व्यवसायीमात्र नभई पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि सो ऐनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नेपाल टुर एण्ड ट्राभेल एशोसियसन (नाटा) सुदुरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष पदम सिंहले भने –‘प्रदेश सरकारले ऐनमा राखेको दर्ता, नवीकरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धी प्रावधान न्यायोचित भएन’ उनले भने –‘प्रदेश संरचना हुनु अगावै टुर एण्ड टभल सम्बन्धी दर्ता, नवीकरणको कार्य नेपालगगञ्ज गएर गरिन्थ्यो । प्रदेश संरचना आइ सकेपछि प्रदेशको मन्त्रालयमा राखिएका फाइलहरुका बारेमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन समेत गरिएको छैन् ।’
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ मा ऐन लागु भएको १ वर्षभित्र टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सी प्रदेश सरकार अन्र्तगतको मन्त्रालयमा अद्यावधिक गराएमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने र १ वर्षपछि अद्यावधिक गर्न चाहेमा दर्ता गर्दाका बखत लागेको शुल्क २५ हजार रुपैया तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष सिंहले भने –‘यो प्रावधान अलिक पर्यटन मैत्री भएन । त्यहाँ तोकिएको शुल्क घटाइनु पर्छ । अन्य प्रदेशहरुले पर्यटनमैत्री किसिमले शुल्क घटाएका छन् ।’ उनले सुदुरपश्चिम प्रदेशले पनि शुल्क घटाउनु पर्ने र ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
भादा होमस्टेका सञ्चालक लक्ष्मी चौधरीले प्रदेश सरकारले होमस्टे व्यवसायीका लागि सहज वातावरण बनाई दिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामीले प्रदेश सरकार पर्यटन व्यवसायीहरुसंगै रहेको बताउदै ‘ऐन संशोधन गरेर पर्यटनमैत्री बनाउनतर्फ प्रदेश सरकार लागिरहेको छ ।’
उनले संघीयता आएकै सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि भएको बताउदै ‘संघीयताको मर्म अनुरुप नै आफुहरुले पर्यटन व्यवसायीलाई सहज बनाउनका लागि ऐन संशोधन गरिनेछ । यसअघिका नेतृत्वबाट निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन । निजी क्षेत्रको समस्या नजिकबाट नियाली रहेको हुदा सम्पुर्ण पर्यटन व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन हुने किसिमले काम गरिनेछ ।’
सुदुरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ ल्याएको ३ वर्ष बितिसक्दा समेत निवेदन दिएर तोक लगाई अद्यावधिकका लागि एक जना पनि व्यवसायी मन्त्रालयसम्म नपुगेको सुदुरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी, होमस्टे सञ्चालक, सञ्चारकर्मी, सुदुरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाइका निमित्त इकाई प्रमुख डबल बोहराको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।