काठमाडौं । कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स। सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि गुनासो आउन छाडेको छैन। समाधानका अनेकन उपाय अवलम्बन गरिए पनि सुधारको गुन्जायस छैन।
हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि चार हजारभन्दा बढी माग आउने गरेको स्वयं यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिने गरेको छ।
प्रतिक्षासूचीमा मात्रै १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डको उपलब्धता गराउन नसकिएको, कार्डको काम गर्ने जिम्मा पाएको व्यवसायीले समयमा काम नगरेको अवस्था पनि छ।
नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्दो छ। सरकारी निकाय आफैं जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन। पछिल्लो पटक छ लाख कार्डको जोहो भएको छ। यस्तै, छ लाख थान कार्ड आउने प्रक्रियामा छ। त्यसो हुँदासमेत दुई लाखले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले गरिरहेका छन्। यद्यपि, अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या छ। कतिपयलाई त यो काम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले गर्छ भन्ने थाहा छैन।
नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको बिगबिगी पनि उस्तै छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायको प्रणालीभित्र नै प्रवेश गरेर नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाएको गुनासो पनि यसबीचमा व्यापक मात्रामा आएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गरेको छ।
ती समस्या समाधानका लागि आज मन्त्रालयले प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्री, सचिवसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफलको आयोजना गरेको थियो। छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे।
‘लामो समयदेखि गिजोलिएको समस्या समाधान गर्न लामो समय लाग्छ। त्यसका लागि हामीले योजनाबद्ध प्रयास थालेका छौं। आशा गरौं, समस्याको समाधान हुन्छ’, मन्त्री ज्वालाले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, चालक अनुमति वितरण प्रणालीलाई थप सहज बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले अब सहज वातावरण बनाइने बताए।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई आग्रह गरे।
बागमती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले लामो समयसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नपाउने अवस्थाका लागि अनेकन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनले अब धेरै समय नागरिक तहबाट आएको दबाब सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै हाल परीक्षणकालीन रुपमा प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नै स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले बागमती प्रदेश सरकारले मास प्रिन्टर खरिद गरेर आफैं सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएको र त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई आग्रह गरे।
कूल सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छ। सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नगद कारोबाररहित बनाउने उद्देश्य राखेको भए पनि गण्डकी प्रदेश कार्यालयले भन्दा अन्य प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन्। विचौलिया हटाउने र सहज रुपमा सेवाग्राहीले काम लिन सक्ने वातावरण त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यातायात कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुम्जालीले आफ्नो प्रदेशमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको नतिजा असाध्यै राम्रो भएको जानकारी दिए। ‘हामीले नगदरहित कारोबारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुरु गरौं, त्यसबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं’, उनले भने।
छलफलमा लामो समयसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था, इक्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तथा पछिल्ला दिनमा बढेको सवारी दुर्घटनाको निदानका लागि खोजिने उपाय केन्द्रमा थियो।
छलफलमा प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र ट्राफिक प्रहरीका उच्च अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
सवारी चालक अनुमतिको प्रतिक्षामा दुई वर्षभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्दा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्। सरकारको प्रणालीमा नै बिचौलियाले अनाधिकृत प्रवेश गरी झण्डै एक लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली बनाएको पाइएको छ। सो विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ।
उनले दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालका अनुसार नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। उनले विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यससम्बन्धमा छानबिन गरीरहेको जानकारी दिए।
‘अहिले नै के कति मात्रामा नक्कली हो भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि, हामीले आवश्यक छानबिन गरिरहेका छौं। त्यसमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ’, महानिर्देशक रिजालले भने।
सवारी दुर्घटनामा पारेका चालकका नाममा रातारात नक्कली अनुमतिपत्र बनेर आएको पाइएको उनले जानकारी दिए। चालक अनुमतिपत्र नभएकाले गाडी चलाएर हिँड्दा मान्छे मारेको प्रणालीमा प्रवेश गरेर नवीकरण गरेको पाइएको छ।
‘कुन कार्यालयबाट कसरी नक्कली अनुमतिपत्र बनेको छ भन्ने खुल्दै जानेछ। तथ्याङ्क कुनै एक ठाउँबाट हटाए पनि अर्को ठाउँमा गएर बस्ने गरेको छ। त्यो प्रहरी र आयोगले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनेछ। त्यसबाट को–को दोषी हुन भन्नेसमेत पत्ता लाग्नेछ’, उनले भने। परीक्षा नै नदिई अनुमतिपत्र बनाएको, अरुकै नाममा लिएको पाइएको उनको भनाइ छ।
छलफलमा सरकारी सवारी साधनबाट नै भए पनि अभियानका रुपमा इक्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै सबैलाई अनिवार्य गरेर लैजाने विषय उठेको थियो। सहभागीमध्येका अधिकांशले एकीकृत प्रणालीको व्यवस्थापन विभागले गरिदिए आफू यस क्षेत्रमा रहेको विकृति तथा विसंगतिलाई समाधान गर्न सक्ने बताएका थिए।
कतिपय प्रदेशका मन्त्रीले त प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको, सङ्घीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको बताएका थिए। प्राविधिक तयारी एवं अन्य सहयोग भएको खण्डमा जुनसुकै प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो। उनीहरुले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सङ्घीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विद्युतीय सवारी दर्ताका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मन्त्री ज्वालाले सबै खालका समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे।