टीकापुर । योजना अनुगमनमा जाँदा कमजोर काम भएकाले योजना पास हुँदैन भन्नु पर्छ, निर्माणकर्ता उल्टै धम्की दिन्छन्, यो भनाइ लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना चौधरीको हो ।
अनुभव आदानप्रदान गर्ने क्रममा टीकापुरमा भेला भएका कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको अनुभव उनको जस्तै रहेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेखादेवी कठरिया पाँच वर्षदेखि योजना पूरा नभएको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘मैले थाहै नपाई कार्यालयले म्याद थपेको थप्यै गरेको छ, काम नसकिएपछि थप्नै पर्छ भन्छन् ।’
मोहन्याल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमल साउद भने एक वडाबाट अर्को वडा जान समय लाग्ने गरेकाले काम सकियो भनेर खबर आएपछि एकपटक पुग्ने र सुझाव दिएर फर्किने गरेको बताए । उनले भने, ‘फोन नगरेरै गयो भने खाना खानै पाइन्न, विकट पालिका भएकाले दोहोर्यार जानै सकिन्न । योजना अनुगमन समितिको संयोजक (उपप्रमुख उपाध्यक्ष) सँग प्राविधिक ज्ञान कम हुने, अनुगमनमा जाँदा छुट्टै प्राविधिक नहुने हुँदा अनुमानको भरमा भुक्तानी सिफारिस गर्नु परेको भनाइ उनीहरूको छ ।
वर्षको अन्तिममा काम हुँदा चाप बढ्ने, छिटो भुक्तानीका लागि दबाब दिने तर कार्यालयमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई भरोसा नमिल्ने उनको गुनासो छ । गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदादेवी रोकाया सडक ग्राभेलबाहेक अरू योजना एकचोटि आँखाले हेरेर गुणस्तर जाँच्नै सकिँदैन भन्छन् । राम्रो काम भएन, फेरि राम्ररी गर्नू भनेर निर्देशन दिँदा, अब पनि फेरि काम गर्नू भन्ने ? उल्टै भुक्तानी ढिला भयो ब्याज दिनु पर्छ भनेर निर्माण व्यवसायीले हप्काउने गरेको उनले बताए।
टीकापुर नगरपालिकाले गत वर्ष समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र संस्थालाई २९ लाख रुपियाँ जरिबाना गरेको छ । ठेकेदारलाई जरिबाना लगाएपछि कोही भोटको धम्की दिन आए भने कोही घरैमा आएर फाँसी लगाउँछु भन्ने धम्की पनि दिए टीकापुरका उपप्रमुख खडकबहादुर शाहले सुनाए ।
पाँच वर्षसम्म ठेक्का पूरा नहुने हो भने हाम्रो कार्यकाल त त्यसै खेर जाने भो उनले भनिन्, ‘हामीहरू नै तात्नुको विकल्प छैन् तर अनुगमन गर्नु र समयमै काम सिध्याउन लगाउनु चुनौतीपूर्ण छ ।’
करोडौँका आयोजना बन्ने पालिकामा अनुगमनका लागि छुट्टै प्राविधिकको व्यवस्था नहुँदा योजनाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको भनाइ उनीहरूको छ । प्राविधिकले स्टिमेट गर्ने, प्राविधिकले ठिक छ भनेपछि अनुगमन समितिका संयोजकले मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ ।
प्राविधिक कुरा थाहा नहुने, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्तासँग झगडा गर्नुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा काम सकिँदा भुक्तानीको दबाबले ठुलै तनाव दिने गरेको पालिका उपप्रमुखरउपाध्यक्षको निष्कर्ष छ । उनीहरूले पालिकामा वरिष्ठ इन्जिनियरको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरी योजनाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।