धनगढी । धनगढीका नगर प्रमुख गोपाल हमालले जग्गा सम्बन्धि बनेको कार्यविधि कार्यान्वयन जान नदिन विकास विरोधीहरु लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले जग्गा दलालको प्रलोभनमा परि विकासका निम्ति ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा जान नदिन विकास विरोधीहरु लागेको बताएका हुन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी चाप रहेका वडा १, २, ३, ४, ५ र ७ हुन् । यी वडामा निर्माण भएका सडकको चौडाई कहि ८, १२ र २० मिटर रहेका छन् । उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हमाल भन्छन –‘यो कार्यविधि पैत्रिक सम्पति बेचविखन गर्दा र अंशवण्डा गदा तथा पुराना सडकमा कायम हुँदैन् ।’ उनले बढी चाप भएका क्षेत्रमा यो कार्यविधि लागु नहुने र नयाँ बस्ती विकासमा मात्र लागु हुने आफै विवादित अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धी कार्यविधिमा सडकको चौडाई १० मिटर कायम रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले बनाउने ऐन सम्पूर्ण वडामा तथा उपमहानगरपालिकाको विकास आयोजनामा लागु हुन्छ । जस अनुसार पुराना सडकमा पनि यो ऐन लागु हुन्छ । ‘बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ अनुसार उपमहानगरपालिकाले कुनै सडक चौडाई गर्न चाहे यही मापदण्ड कायम हुनेछ ।’
धनगढी नगर प्रमुख हमालले कार्यविधिमा उल्लेख नभएका अभिव्यक्ति दिँदै वडा अध्यक्षहरुलाई दोषी बनाईरहेका छन् । नगर प्रमुख हमालले सामाजिक सञ्जालमा आएको स्ट्याटसका आधारमा यो कार्यविधि संशोधन हुने बताए । उनले भने –‘कार्यविधिमा संशोधन गर्ने पाँच कठ्ठा जग्गा बराबर २० फिट, १० कठ्ठा बराबर आठ मिटर र त्यो भन्दा माथि १० मिटर बनाउने गरि अघि बढ्छौं ।’ उनले कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकोले ३५ दिनपछि मात्र संशोधन गर्ने बताए ।
उनले अहिले नयाँ प्लटिङ्ग गर्न उपमहानगरपालिकामा परेका आवेदनहरु रोकेको बताए । उनले भने –‘जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि कार्यविधिमाथि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अहिले यहाँ २७ वटा फाइल छन् । कुनै काम अघि बढ्दैन् ।
नगर प्रमुख हमालले धनगढीका केही घरधनीको घर भत्काउन यो कार्यविधि ल्याएको उनकै अभिव्यक्तिमा उल्लेख छ । नगर प्रमुख हमालले यो ऐन ल्याउनुको प्रमुख कारण सडक चौडाई गर्दा अदालतमा परिरहने उजुरी रहेको बताएका छन् । उनले भने –‘रातोपुलदेखि नाष्ट कलेज जाने बाटो, पुरानो भन्सारदेखि हुलाकी सडक जोड्ने सडक, रोडहाउस क्याफेदेखि रिङ्गरोड जोड्ने सडक, रुवस होटल जाने सडक चौडाई गर्ने क्रममा अदालतमा मुद्दा दायर भई स्टे अर्डर आयो । अहिले अधिकांस ठाउँमा जहाँ हामीले दीर्घकालिन चौडाई बनाउने प्रयास गर्दा मुद्दा पर्ने गरेको छ ।’
उनले १६, २४ र १२ फिट भएका सडकलाई केही गर्न नसकिने बताए । उनले भने –‘धनगढीको जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धि बनेको ऐन व्यवसायिक प्रयोजनका लागिमात्र हो ।’
उनले नयाँ बस्ती र व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मात्र ऐन बनेको बताएपनि कार्यविधिमा उल्लेख गरेका छैनन् । उनले भने –‘सर्वसाधारणलाई यो नियम लागु हुँदैन् ।’