धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्मार्ट स्ट्रेट लाइट जडान गर्ने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनि बालाजुलाई पाँचौ पटक स्पस्टीकरण सोधेको छ । उपमहानगरपालिकाले पुस १ गते निर्माण कम्पनिलाई पत्र पठाउँदै काम शुरु नगरेकोबारे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
उपमहानगरपालिकाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ –‘पटक–पटक लिखित तथा मौखिक पत्र पठाउँदा समेत ठेक्कामा तोकिए बमोजिम स्मार्ट स्ट्रेट लाइट गर्नका आदेश गर्दा समेत हालसम्म जडान नभएकोले कारण पेश गर्न र अन्यथा ठेक्का रद्द गरि अरुलाई दिइने छ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा अवस्थित जनता राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडा तेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले दैनिक तीन हजार सात सय २६ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरपालिकाले तिराएको छ । गत साउन १ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म एक सय ६९ दिनको बडा तेडी कन्स्ट्रक्सनले छुटसहितको जरिबाना ४ लाख ८० हजार छ सय ३८ तिराउने उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको हो । सोही कम्पनिलाई वडा नम्बर १२ को दुर्गा आधारभूत विद्यालय भवन तोकिएको समयमा निर्माण गर्न नसकेपछि एक सय २९ दिनको चार लाख ८० हजार ६३८ रुपैयाँ र कन्स्ट्रक्सनमात्र नभई चटकपुर–राजघाट सडक निर्माणको ठेक्का पाएको एडभेन्चर मल्ल जेभीले १ सय १६ दिनको १६ लाख ६९ हजार छ सय ९१ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरले तोकेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ –‘जरिबानासहित थपिएको दुई सय दिनभित्र निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नगरे ठेक्का रद्द हुने छ ।’
उपमहानगरपालिकाले एकै प्रवृतिका घटनामा दोहोरो भुमिका निर्वाह गरेको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीहरु भन्छन् –‘कसैलाई जरिवाना र कसैलाई स्पष्टिकरण सोधेर उपमहानगरपालिकाले दोहोरो भुमिका निर्वाह गरेको छ ।’
समयमै रकम भुक्तानि नगर्ने अनि काम सम्पन्न भएन भनेर जरिवाना गर्नु उचित होइन् । उनीहरु भन्छन् –‘सरकारले नै समयमा पैसा दिँदैन् । त्यसैमा स्थानिय तहले जरिवाना गराएर निर्माणका काममा अवरोध भइरहेको छ । सरकारले समयमै पैसा दिए काममा पनि गुणस्तर हुन्छ ।’ निर्माण व्यवसायीका अनुसार समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न र गुणस्तर बनाउन सरकारले समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ । यसरी दबाब दिएर काम गराउँदा समयमै काम त होला तर, गुणस्तरिय हुँदैन् ।
उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ९ को भवानी माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का पाएको प्रतिष्ठा–दुनिला–किरन–किरन जेभीलाई दैनिक ६ हजार ९०४ का हिसाबले ११ लाख ६६ हजार ८४६ जरिबाना तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, वडा नम्बर १२ को शारदा माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडा तेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले दुई सय दिनको दैनिक ३ हजार ७२६ का दरले ६ लाख २९ हजार ६७२ रुपैयाँ जरिबना तिर्नुपर्ने डिभिजनल इन्जिनियर द्धिजराज भट्टले बताए ।
धनगढी–६ को जाई–जाली सडको निर्माणको ठेक्का पाएको तेडी मणिलेख जेभीले दैनिक १२ हजार ७२४ का दरले २१ लाख ५० हजार ३३५ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरलाई तिर्नुपर्ने छ । धनगढी १४ को पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको बडा तेडी डुणे कन्स्ट्रक्सनले दैनिक तीन हजार ७२६ का दरले ६ लाख २९ हजार ६७२ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए ।
धनगढी–८ मा सडको कालोपत्रको ठेक्का पाएको किङ मेकर बिल्डर्सले दैनिक दुई हजार ६८४ का दरले चार लाख ५३ हजार ५६२ रुपैयाँ जरिबाना बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी, धनगढी–१२ मा सडक कालोपत्रको ठेक्का पाएको तेडी निर्माण सेवाले दैनिक ९ हजार ७१९ का दरले १६ लाख ४२ हजार ४५१ रुपैयाँ जरिबाना बुझाउनुपर्ने देखिएको हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले ९ वटा निर्माण कम्पनीबाट तोकिएको समयमा काम नसकेको भन्दै यो वर्ष एक करोड ३ लाख ६४ हजार ४५२ रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ ।
जसमध्ये तीनवटा निर्माण कम्पनीको २६ लाख ३० हजार ९६७ रुपैयाँ जरिबाना उपमहानगरले असुल गरिसकेको छ भने बाँकी ६ वटा निर्माण कम्पनीको बिल उठ्ने समयमा भुक्तानी गर्दा जरिबाना रकम असुल गरिने डिभिजनल इन्जिनियर भट्टले बताए ।