धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ सामुदायिक वन अतिक्रमण गरि बनाइएको गौशालाका संरचना हटाउन डिभिजन वन कार्यालय पन्छिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ स्थित तुल्सीबारिमा रहेको हिमचुली सामुदायिक वनको क्षेत्रमा बनेका संरचना नहटाएर शव डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय धनगढी पत्र पठाएर पन्छिएको हो ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्रका छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले धनगढी उपमहानगरपालिका र हाम्रो गौशाला फूलवारी संस्थाको संयूक्त लगानीमा सो स्थानमा गौशाला निर्माण गरि अहिले छाडा गाईगोरु राख्न शुरु भएपनि वन कार्यालयले कुनै कदम अघि बढाएको छैन् ।
शव डिभिजन वन कार्यालय फूलबारीका वन अधिकृत लोकराज ढकालले वनभित्र भौतिक संरचना निर्माण हुन लागेपछि धनगढीलाई हटाउन भनि पत्राचार गरेको बताएपनि अहिले संरचना हटाउनेबारे मौन रहेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४, १८ र १९ अर्थात् साबिकको फूलवारी गाबिसका छाडा पशु चौपायालाई गौशालामा व्यवस्थापन गरिन लागेको जनाइएको छ । गौशालाको निर्माण कार्य, दाना, पराल र घाँसको व्यवस्थापनपछि साबिकको फूलवारी क्षेत्रमा रहेका छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गरिन लागिएको हाम्रो गौशाला फूलवारिका सचिव यादव भण्डारीले बताए । उनले फूलवारिमा रहेका करिब तीन सय छाडा चौपायालाई गौशालामा राखिने लक्ष्य रहेको बताए ।
गौशालामा चौपायाको हेरचाहको लागि ४ जना कर्मचारी राखिएको छ । भने दाना र घाँस पराल सहयोग स्वरुप माग्ने र किन्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ ।
शव डिभिजन वन कार्यालयले गौशाला निर्माणाधिन क्षेत्र वनको भएको दाबी गरेकोमा वडाले भने वन क्षेत्र नभएको दाबी गर्दै आएको छ । वडा अध्यक्ष भुवन रिजालले भने –‘वरिपरि सामुदायिक वन रहेका छन् । तर, गौशाला निर्माणाधिन क्षेत्र ठयाक्कै वनको होइन् । त्यो एलानी जग्गा हो ।’
यस वर्ष उपमहानगरपालिकाले गौशाला निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरेको थियो ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले थप नयाँ क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हुन नदिने बताए । उनले भने –‘वनभित्र संरचना बनिसकेको छ । त्यसलाई भत्काउन स्रोत छैन् । अब नयाँ स्थानमा कुनै पनि बहानामा अतिक्रमण हुन दिँदैनौं ।’
वन नियमावली २०७९ अनुसार डिभिजनल वन अधिकृतले नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित समयावधि र सर्त तोकी सवारी साधन तथा मानिसको आवतजावतका लागि वन क्षेत्रमा प्रवेशका लागि अनुमति दिन सक्नेछ । उपमहानगरपालिकाले भूमिगत पानी पुनर्भरणका नाममा जथाभावी डोजर चलाईरहदासमेत कार्यालयले मौन बसेको छ ।