काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई दबाबस्वरुप भेटेका हुन्।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ सङ्घीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण भैसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ।
जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ।
ुप्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धि लगायतका विषयहरु कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ । सङ्घीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेका प्रदेशहरुलाई जति छिटो संस्थागत र सुदृढ गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्म बमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ,ु पत्रमा भनिएको छ, ‘माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त भैरहेको साथै वर्तमान संयक्त सरकारले २०७९ चैत्रमा सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ुप्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेु प्रतिबद्धता गरिएको कुरा समेत स्मरण गराउँदै माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अविलम्ब ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन र कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुङ्ग्याइने बताएका छन्। ‘वर्तमान सरकारले नै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउछ,’ उनले भने, ‘हतपतमा नगरौ राम्रो गरौ राम्रो गर्दा ढिलो नगरौं।’
गंगानारायण श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानून, वाग्मती प्रदेश,मन्त्री मोहम्मद समिम गृह, सञ्चार तथा कानुन, मधेस प्रदेश, सन्तोष कुमार पाण्डे गृह, सञ्चार तथा कानुन, लुम्बिनी प्रदेश, ष्ण बहादुर जि.सी. (आन्तरिक मामिला तथा कानुन, कर्णाली प्रदेश, शिवराज भट्ट (आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी (ऊर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी (प्रतिनिधि) गण्डकी प्रदेश र मन्त्री शमशेर राई (गैर विभागीय (प्रतिनिधि आन्तरिक मामिला तथा कानून) कोशी प्रदेश सहभागी थिए।