धनगढी । ‘प्राकृतिक ताल लिजमा लिई माछापालन गरिरहेका छौं । तर, तीन तहकै सरकारको अधिकारबारे विवाद हुँदा हामीले समस्या झेलिरहेका छौं’ कैलारी गाउँपालिकामा प्राकृतिक तालमा माछापालन गर्दै आएका मनिराम चौधरीको भनाई हो ।
प्राकृतिक तालमा सामुदायिक वन, स्थानीय, प्रदेश तथा संघले अधिकार क्षेत्रबारे विवाद बढाउँदा आफुहरुलाई समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘विगतमा समस्या थिएन् । अहिले राजश्व संकलनका लागि तालमाथि अधिकार क्षेत्र छुट्याउन समस्या भएको छ’ उनले भने –‘माछा उत्पादन हुने समयमा कहिले स्थानीय तहले त कहिले सामुदायिक वन तथा कहिले संघबाट रोक्न आदेश आउँछ ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा माछापालन गरिरहेका पूर्ण कुँवरले प्राकृतिक तालमा माछापालन गर्ने व्यवसायीहरुलाई सरकार र बैंक दुबैबाट असहयोग भएको बताए । उनले भने –‘साना व्यवसायीहरुलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउन समस्या छ । बैंकमा जादा ऋण दिँदैन् । यसले व्यवसाय गर्न समस्या दिएको छ ।’ उनले बैंकहरुले ठुला व्यवसायीलाई कृषि कर्जाका नाममा ऋण प्रवाह गर्न कुनै आनाकानी नगर्ने तर, साना व्यवसायीलाई झन्झट सृजना गर्ने गरेको बताए ।
माछापालक किसानहरुलाई अनुदान र ऋणमात्र नभई बजारको समस्या हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ । कृषक मनिरामले भने –‘हामीले माछा उत्पादन गरेको समयमा भारतीय माछाहरु निर्वाध आयात हुन्छ । जसले गर्दा यहाँका माछापालक कृषकहरुको विक्रीमा कमी आउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहले माछा आयातमा रोक लगाउन जरुरी रहेको छ ।’
कृषक कुँवर भन्छन् –‘साना माछापालक व्यवसायीहरुले उत्पादनको लागत अनुसार पनि पैसा पाउँदैनन् । यहाँ विचौलियाहरुले कृषकबाट सस्तो रकममा खरिद गरि बजारमा महँगोमा बच्ने गरेको छ ।’ उनका अनुसार किसानहरुले माछा गाउँमा दुई सय ५० मा विक्री गर्दै आएकोमा धनगढीको मुख्य बजारमा व्यापारीहरुले त्यसको दोब्बर रकम लिएर विक्री गर्दै आएका छन् ।
प्राकृतिक जलासयमा मत्स्य विकास कार्यक्रम गर्दै सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राकृतिक जलासयमा मत्स्य विकास कार्यक्रमलाई अघि बढाउन लागेको छ । प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै इच्छुक कृषकलाई आवेदन पेश गर्न जनाएको छ ।
‘कैलाली र कञ्चनपुरमात्र नभई सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक तालहरुको सम्भावना बढी छ तर, त्यस अनुसार यहाँ माछा उत्पादन हुन सकेको छैन’ मन्त्री रामेश्वर चौधरीले भने –‘यहाँ तीन महिना प्रर्याप्तमात्रामा माछा पाइन्छ । बाँकी समय उत्पादन हुँदैन् । अब किसानहरुले १२ महिना माछा पाउने गरि काम गर्न जरुरी रहेको छ ।’
उनले प्राकृतिक जलासय कार्यक्रमअन्र्तगत यस वर्ष कैलालीको कैलारी र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको चार सय विगाहामा कार्यक्रम अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार प्राकृतिक जलासय कार्यक्रममा सहभागि हुन इच्छुकले सात सदस्यी सञ्चालक समिति गठन गर्नुर्पे प्रावधान रहेको छ ।
मन्त्री चौधरीले भने –‘यहाँ वर्षेनि ३५ हेक्टर बढी तालतलैयामा माछापालन हुने गरेको छ । तर, यो अपुग भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने गरि काम अघि बढाउने छ ।’
प्राकृतिक जलासय वरपर बसोबास गर्ने मुलतः निम्न आएका भएका लक्षित बर्गलाई हौसला एवं ज्ञान दिलाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मोहनामा दश हजार भुर्रा छोडिए
कैलारी गाउँपालिकाको मोहना नदीमा मत्स्य विकास निर्देशनालय गेटाले दश हजार भुर्रा पालनका लागि मंगलबार छोडेको छ ।
विश्व मत्स्य दिवसको अवसरमा निर्देशनालयले मोहनामा माछाका भुर्रा छोडेको हो । मन्त्री रामेश्वर चौधरीले ती भुर्रा नदीमा राखेका हुन् ।
मोहनालाई प्राकृतिक जलासय बनाउने उद्देश्यले त्यहाँ माछाका भुर्रा छोडिएको निर्देशनालयका निर्मल खातीले बताए । उनले भने –‘पछिल्लो समयमा विषादी प्रयोग, करेन्ट लगाउने लगायतका कारण नदीहरुमा स्थानीय माछाहरु कमी हुँदै गएको छ । माछाको संरक्षण तथा प्रर्वद्धन गर्न नदीमा भुर्रा छोडिएको हो ।’
कैलालीमा तीन सय ८९ हेक्टर घोलको क्षेत्रफल रहेको छ । घोलमा मत्स्य विकास कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार कैलालीमा जलासय क्षेत्रफल दुई सय ५४ हेक्टर रहेकोमा एक सय तीन हेक्टरमात्र प्रयोगमा आएको जनाइएको छ ।