धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ बसन्त टोलकी बिमला चौधरी १७ वर्षदेखि विउविजन कम्पनीको जग्गामा टहरा बनाएर बस्दै आएकी छिन् । कमैया मुक्ति भएपनि सरकारले उचित पुर्नस्थापना नगर्दा कम्पनीको जग्गामा बस्दै आएकी बिमलालाई सरकारले कुन दिन उठिबास गराउँछ भन्ने त्रासमा छिन् ।
उनले भनिन-‘२०६३ सालदेखी विउविजन कम्पनीको जग्गामा स-साना टहरा बनाएर दैनिक ज्यालादारी गरी जिवन गुजारा गर्दै आइरहेको छौं । सरकारले अहिलेसम्म पुर्नस्थापना गर्न सकेको छैन । कुन दिन यहाँबाट लखेट्ने हुन् भन्ने त्रासमय बातावारणमा बस्नुपर्ने बाध्याता छ ।’
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ९ धनचौरी शिविरमा बस्दै आएकी छिन कल्पना चौधरी । कमैया मुक्तिपछि सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिएर बसोबासका लागि नदी किनारमा बसोबास गराएको छ । उनले भनिन –‘लालपुर्जा पाएर पनि दुःखबाट छुटकारा पाउन सकेको छैन् । खुटिया खोलाको किनारमा पुर्नस्थापना गर्दा वर्षेनी आउने बाढीको कारण दुःख पाइरहेका छौं । बाढीले हरेक वर्ष आन्नबाली र घर समेत बगाउदै आएको छ । सरकारले प्रभावकारी न्योचित पुर्नस्थापना नगर्दा दुःख पाउने गरेका छौं ।’
फुलराम चौधरी लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित एकतानगर मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएको दुई दशक पुग्यो । २०६० सालदेखि सानो टहरा बनाई लम्की बजारमा ज्यालादारी गर्दै जिवन गुजार गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
हातमा कमैयाको रातो परिचय–पत्र बोकेको समेत २३ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले पुर्नस्थापनामा चासो नदिएको उनको गुनासो छ । ‘निर्वाचनको समयमा नेताहरुले भोट माग्न आउँदा बसेकै जमिनको लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन्,’ उनले भने ‘निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कसैले चासो पनि दिँदैन । हाम्रो अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ ।’
एकतानगरमा बस्दै आएका ७८ वर्षीय माइतु चौधरीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । ‘जिवनको उर्वरशिल समय अर्काको खेत जोत्नमै बिताए’ उनले भने ‘मुक्तिपश्चात सरकारले जग्गाको मालिक बनाउला भन्ने आशा फितलो बन्दै गएको छ ।’
सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुको पूर्ण प्रभावकारी तथा न्यायीक पुर्नस्थापना हुन नसक्दा मुक्त कमैयाहरुले थप समस्या भोगेर बाँच्न बाध्य भएको बताउँछन् ।
घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत पुर्नस्थापना हुन नसकेको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मिलनपुरका भरतलाल चौधरीले २०५७ सालमा पुर्नस्थापना भएको भए पनि सरकारको लापरवाहीको कारण अरुले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाको लालपुर्जा दिए पछि जग्गाको मालपोत आफै तिरे पनि २३ वर्षसम्म जग्गाको उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
मुक्त कमैयाँ बिमलाले राज्यले पुर्नस्थापनाको लागि पहल नगर्दा आधारभुत अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको बताइन् ।
कमैया मुक्त घोषणा गरेको एक वर्षमा कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ र नियमावली २०६८ निर्माण गरी सोही अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कमैया पुर्नस्थापनाको प्याकेज ल्याए पनि त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन नगर्दा जिल्लामा तीन सय ८० जना मुक्त कमैयाहरुको व्यवस्थित पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन् ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले मुक्त कमैयाहरुको न्यायीक पुर्नस्थापना गर्न नसकेको बताए ।
उनले भने– ‘सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिएको छैन । लालपुर्जा दियो । तर, जग्गा उपभोग गर्न दिएन ।’
जिल्लामा आठ हजार नौ सय ७५ जना मुक्त कमैया रहेकोमा आठ हजार २२ जनाको मात्रै पुर्नस्थापना गरिएको छ । चार सय जनाको सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ । एक सय ७६ जनाको परिचय–पत्र बदर भएको छ भने तीन सय ८० जना सहित नौ सय ५३ जनाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी रहेको छ ।
सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सार्वजनीकिकरण गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरीको बृत्तिविकासको लागि कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेको भए पनि पुर्नस्थापनाका लागि पहल नभएको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष भरत चौधरीको गुनासो रहेको छ ।
जिल्लाको कुन स्थानीय तहमा कति कमैया छन् भनेर कुनै पनि स्थानीय तहसँग तथ्यांक समेत नभएको, पुर्नस्थापनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र पुर्नस्थापनका लागि सहज हुने ऐन तथा कानुन बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चासो नदिएको कारण मुक्त कमैयाहरुको पुर्नस्थापनामा ढिलाई भएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा मुख्य न्यायधिवक्ता ठेकेन्द्र जोशीले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७८ भूमी व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत दुई वर्ष पहिले पेश गरिएकोे भए पनि प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा प्रमाणिकरण नभएसम्म कमैया पुर्नस्थापनाका कार्य अघि बढाउन नसकिने बताए ।
२०५७ साउन २ गते पाँच जिल्लाका (दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) बाँधा श्रमिकको रुपमा रहेका कमैयाहरुलाई मालिकको घरबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।