उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय

उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाण्डौ । सरकारले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले यो जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट बजेट सहायताका रूपमा प्राप्त हुने १० करोड अमेरिकी डलर (झन्डै १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यलयका लागि तराईमा छ बिघा आठ कट्ठा र पहाडमा तीन रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले भरतपुर महानगरपालिका र चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सी शहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न महानगरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताए ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० र मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।