धनगढी । भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको सुदूरपश्चिममा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालको नीति, नियम तथा कार्यक्रम बनाउन प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा धनगढीमा आयोजित ‘जोखिम सुसूचित सार्वजनिक नीति तय गर्न सांसदको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउन सल्लाह दिनुभएको हो ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प जाने सम्भावना रहेको वैज्ञानिक अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय बझाङ र जाजरकोटमा गएको भूकम्पले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खालको नीति, कार्यक्रम बनाउन खबरदारी गरेको भूकम्पविद् डा. दीपक चौलागाईंले बताए ।
उनले भूकम्पको असरलाई बुझेर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरूले नीति, नियम तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनका अनुसार चट्टान मात्रै भएको क्षेत्रमा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु परेमा बढी क्षति हुने गर्छ । तर, चट्टान र माटो भएको ठाउँमा भूकम्पको क्षति फरक हुने गर्दछ । माटोले तरङ्गलाई बढाउने कारणले केन्द्रबिन्दुबाहेक माटो भएको ठाउँमा पनि अग्ला अग्ला घर ढलेर बढी क्षति हुने गरेको भनाइ चौलागाईको छ ।
“अहिले माटो भएको तराईमा बढी घर निर्माण गरेर हामीले जोखिम बढाइरहेका छौँ,” उनले भने, “जमिनको प्रकृति हेरी भूकम्पले छानी छानी घर ढलाउने गरेकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्नतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।”
भूकम्प प्रतिरोधी घर तथा भवन निर्माणमा जनतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको चौलागार्इंले जोड दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बझाङमा भूकम्प जाने गरेको छ ।
विज्ञका अनुसार, बझाङ र गुल्मी नेपालमा सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिममा रहेको जिल्ला हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगत ६० वर्षमा चार रेक्टर स्केलको १०२, चारदेखि पाँच रेक्टर स्केलको ११४, छदेखि छ रेक्टर स्केलको २६, छदेखि सात रेक्टर स्केलको सात र सात रेक्टर स्केलको दुई वटा भूकम्प गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय गत असोज १६ गते ६।३ रेक्टर स्केलको भूकम्प बझाङमा गएको थियो । बुटवलदेखि पश्चिममा ८।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठुलो क्षति हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
एक अध्ययन अनुसार कार्यालय समयमा भूकम्प गएमा सुदूरपश्चिममा सात हजार ७६६, राति भूकम्प गएमा १६ हजार ७७२ र बिदाको दिन भूकम्प गएमा १० हजार ७९७ जनाले ज्यान गुमाउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै ५२ हजार ६७२ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । वैज्ञानिक अध्ययनले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा ८।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जान सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।
सुदूरपश्चिम भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति, नियम बनाउन आवश्यक रहेको पूर्व शिक्षामन्त्री एवं विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा गङ्गालाल तुलाधरले बताए ।
उहाँले विकासको काम गर्दा थप जोखिम हुन नदिने, पहिलेको जोखिम घटाउँदै लैजाने र बाँकी रहेको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए। “निवारण, प्रतिकूलन, अनुकूलन प्रव्रिmयाबाट जोखिम घटाउन सकिन्छ,” तुलाधरले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले भूकम्पीय प्रकोप तथा जोखिम आकलन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञ चौलागाईले उल्लेख गरे। त्यस्तै साइस्मिक माइव्जोनेसन गरेर परिदृश्यमा आधारित कुल क्षति तथा नोक्सानी आकलन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यस्तै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि भूकम्पीय प्रतिकार्य कार्यढाँचा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले सुदूरपश्चिम विपत् जोखिमको ठुलो सङ्कट ग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउँदै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रदेश सरकारले सुरक्षा भण्डार बनाउने निर्णय गरेको मन्त्री भट्टले उल्लेख गरे।
गोरखापत्रबाट