धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुर्वेद उपचार सेवाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
प्रदेशस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयसहित सबै जिल्लामा रहेको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदनले आयुर्वेदिक उपचार सेवाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको देखाएको हो । दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिकले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिलाई रुचाउने गरेको जनाइएको छ । प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयका अनुसार सो चिकित्सालयबाट आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा छ हजार ७४४ जनाले सेवा लिएका छन् । तीन हजार ६३२ जनाले एकाङ्ग संवेदन, १४ जनाले सर्वाङ्ग संवेदन, १५६ जना शिरोधारा तथा अन्य र दुई हजार ९४२ जनाले अभयङ्ग सेवा लिएको चिकित्सालयका निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट डा। सूर्य उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यसअघि आव २०७७-७८ मा ३१९ जनाले मात्रै सेवा लिएका छन् । यसै गरी आव २०७९-८० मा छ हजार ४१२ जना ज्येष्ठ नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् ।
पछिल्लो समय आयुर्वेदिक उपचार सेवा जनताले रुचाइरहेकाले स्थानीय तहले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सहयोग गरिरहेको कञ्चनपुरस्थित महाकाली आयुर्वेद अस्पतालका आयुर्वेदिक चिकित्सक डा। ओमप्रकाश कलौनीले बताए।
“आयुर्वेद अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रको बजेट सङ्घीय सरकारले काटे पनि स्थानीय तहले बजेटको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्,” उनले भने । कलौनीले आयुर्वेद अस्पतालमा सेवा लिने ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या अझ बढेको जानकारी दिए ।
सो अस्पतालबाट आव २०७९-८० मा तीन हजार ३९० जनाले विभिन्न किसिमको सेवा लिएका छन् । यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा दुई हजार ७८८ जनाले लिएका छन् ।
यसै गरी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूले प्राविधिक जनशक्ति अभावको समस्या झेलिरहेको आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. खगेन्द्र बमको भनाइ छ । प्राविधिक जनशक्ति कम रहेका कारण जनशक्तिका लागि केन्द्रहरूले स्थानीय तहलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
जनशक्ति अभावका कारण जनतालाई चाहेर पनि बढीभन्दा बढी सेवा दिन नसकिरहेको जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र बझाङका वरिष्ठ वैद्य मीनराज पुरीले बताए । “जनशक्ति अभावका कारण आयुर्वेद केन्द्र नाम मात्राको भएको छ,” उनले भने ।
सङ्घीयता आइसकेपछि आयुर्वेदिक सेवाको विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । आयुर्वेद सेवा आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए। उनले कर्मचारी भर्नाका लागि ओएनएमलाई प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको उल्लेख गरे ।
गोरखापत्रबाट