अछाम : जिल्ला समन्वय समिति अछाम कर्मचारीविहीन बनेको छ । जेठ १ बाट शाखा अधिकृत, सुब्बा, सब–इन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि कर्मचारीविहीन बनेको हो ।
शाखा अधिकृत खडक विष्ट, सब–इन्जिनियर छिरिङ शेर्पा, लेखापाल शरद ढुंगाना कमलबजार नगरपालिकामा र शाखा अधिकृत पदम माझी, सुब्बा भवानी सिंह, कार्यालय सहयोगी झपटसिंह विष्ट, दानसिंह धामी, भ्वानसिंह धामी मंगलसैन नगरपालिकामा समायोजन भएर गएपछि जिसस कर्मचारीविहीन र भूमिकाविहीन बनेको जिसस अछामका प्रमुख नरबहादुर कुँवरले बताए ।
‘जिससमा पहिलेजस्तो काम छैन । मन्त्रालय र प्रदेशबाट स्थानीय तहसँग समन्वयको काम भने छ । एक जना पनि कर्मचारी छैन । हामी आत्तिएका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय झन्डा सूर्य उदाउँदा टाँस्नुपर्ने, अस्ताउँदा अनिवार्य निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ तर मान्छे छैन ।जिल्ला समन्वय १३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल शून्य अवस्थामा रहेको छ ।’
कर्मचारी व्यावस्थापनका लागि मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि पटकपटक आग्रह गरेको उनले बताए । उनका अनुसार जिविस हुँदा ९६ कर्मचारी भए पनि अहिले एक जना कर्मचारी पनि छैन ।
साविक जिल्ला विकास समिति (जिविस) हरूलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्ने अधिकार दिएर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठन गरिए पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी र अधिकार नदिएको जिसस प्रमुखलगायत पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन् । ‘पहिले त जिससलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको थियो । अहिले त कर्मचारी पनि छैन ।’ जिसस कुँवरले भने, ‘जिल्लामा रहेका १० वटै स्थानीय तहलाई विभिन्न कार्यक्रममा बोलाउने जिम्मेवारी छ । तर चिठी दिने मान्छे पनि छैन ।’
जिससको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा समेत स्पष्ट नपारिएको उनले बताए । संविधानको धारा ५६ (४) मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा २२० मा जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको अनुगमन र समन्वय गर्ने उल्लेख गरेर जिससलाई अधिकारविहीन बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा ५६ (४) ले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्पष्ट रूपमा स्थानीय तह भनी उल्लेख गरेकाले जिल्लाको भूमिका गाउँपालिका र नगरपालिकाजत्तिकै हुनुपर्ने हो,’ उनले भने ।
गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मात्र स्थानीय तहमा परिभाषित गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएर जिसस र जिल्लासभालाई स्थानीय तहभन्दा बाहिर राख्ने कार्य संविधानविपरीत भएको उनी बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार ञ्चालन ऐनमै सबै स्थानीय तहका गतिविधि र तथ्यांक एकै ठाउँमा राख्नका लागि सूचना अभिलेख केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बजेट अभावमा सो काम गर्न नसकिएको कुँवरले बताए ‘बजेट नभई केही काम गर्न सकिंदैन । बजेट कतैबाट आउँदैन,’ उनले भने, ‘सूचना अभिलेख केन्द्रमा सबै स्थानीय तहको अवस्था र तथ्यांक राख्नुपर्ने हो । यो अनिवार्य आवश्यक पनि छ ।’
स्थानीय तहले बनाउने योजना, गर्ने खर्च तथा सञ्चालन गरिने परियोजनाका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिसँगको समन्वयमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।अघिल्लो वर्षसम्म जिल्लाको विकासका योजनाहरूमा प्रमुख भूमिकामा रहेको जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा परिवर्तन हुँदा एक जना पनि कर्मचारी नहुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।