काठमाडौं । गता साता एक दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेर अण्डा उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरुको एक संघले अण्डाको उपभोक्ता मूल्य तोक्यो ।
नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघ चाबहिल नामको संस्थाले शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरी प्रतिगोटा अण्डाको उपभोक्ता मूल्य २० रुपैयाँ तोकेको छ ।
यसअघि नेपाली बजारमा कुखुराको अण्डाको बिक्री मूल्य चितवनमा कार्यालय रहेको नेपाल अण्डा उत्पादक संघले तोक्ने गथ्र्यो । शिवराम केसी नेतृत्वको उक्त संघले २ भदौमा अण्डाको उपभोक्ता मूल्य तोकेको थियो ।
३ भदौदेखि लागु भएको मूल्यअनुसार ठूलो अण्डाको प्रतिक्रेट मूल्य ४३० रुपैयाँ र मझौलाको ४१० रुपैयाँ तोकिएको छ । संघको सूचनाअनुसार अण्डाको औसत प्रतिगोटा उपभोक्ता बिक्री मूल्य १७ रुपैयाँ पर्नुपर्ने हो ।
एउटा संघले १३ दिनअघि तोकेको मूल्यलाई उछिनेर अर्को संघले पुनः अण्डाको मूल्य तोकेपछि उपभोक्ताहरु अण्डाको मूल्यमा कसरी ठगिइरहेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन ०३२ यस्तो संघहरु बनाएर वस्तुको मूल्य तोक्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ । तर, नेपाल अण्डा उत्पादक संघ चितवनले वर्षौंदेखि चलाइरहेको कार्टेलिङमा नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघ नामको अर्को कार्टेल पनि जन्मिएको छ । तर, यस्ता गतिविधि गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुको साटो मूकदर्शक बनेर हेरिरहेको छ ।
बजारमा बढिसक्यो अण्डाको मूल्य
चैत २०७९ देखियता अण्डाको प्रतिगोटा मूल्य औसत १५ रुपैयाँ हाराहारी थियो । तर १४ असारमा चितवनको संघले अण्डाको मूल्य प्रतिगोटामा २ रुपैयाँले बढाएर १७ रुपैयाँ तोकेको थियो । २ भदौमा पुनः संघले पुरानै मूल्य नेपालभरको उपभोक्ता मूल्य भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिले काठमाडौं उपत्याका लगायतका खुद्रा बजारमा प्रतिगोटा अण्डा २१ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । केही दिन अघिसम्म ४८० रुपैयाँ प्रतिक्रेटमा पाइने अण्डाको मूल्य काठमाडौंको संघले नयाँ मूल्य तोकिदिएपछि प्रतिक्रेट मूल्य ५०० सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ । ‘अहिले उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा प्रतिगोटा अण्डाको मूल्य २१ रुपैयाँ पर्छ,’ एक व्यापारीले भने । यसअघि अण्डाको उपभोक्ता मूल्य १७ रुपैयाँ मात्रै थियो ।
सिन्डिकेटधारीबीच नै विवाद
यसअघि एउटा मात्रै संघले मूल्य तोक्ने गरेकामा अब दुई उटा उस्तै संस्थाले मूल्य बढाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु आफैँ एकअर्कोलाई गैह्र कानुनी भन्दै आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले तोकेको अण्डाको उपभोक्ता मूल्य जे जति भए पनि लागत मूल्यमा भने एकरुपता छ । दुवै संघको दाबी छ , प्रतिगोटा अण्डाको लागत १४ रुपैयाँ हाराहारी छ । तर, एउटा संघले दाबी गरिएको लागत मूल्यमा तीन रुपैयाँ नाफा राखेर बिक्री मूल्य तोकेको छ भने अर्कोले त्यसको दोब्बर अर्थात् ६ रुपैयाँ । ऐनअनुसार लागत मूल्यमा २० प्रतिशत नाफा राख्न पाइनेमा तीन रुपैयाँ नाफा नै त्यसभन्दा बढी हो । अझ ६ रुपैयाँ नाफा राख्दा त नाफा मात्रै ४३ प्रतिशत हुन्छ ।
नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघले तोकेको मूल्य उपभोक्ता मारा भएको र यसले किसानको भविष्य पनि असर गर्ने नेपाल अण्डा उत्पादक संघ, चितवनका अध्यक्ष शिवराम केसीले बताए ।
‘हामीले देशभरको किसान र उपभोक्ताको हितका लागि २०५५ सालदेखि मूल्य तोकेको हो, हाम्रो मूल्यले उपभोक्ता र किसान दुवैको हित गर्छ,’ केसी भन्छन् ‘अर्को संस्था कार्टेलिङ गर्न खडा भएको हो । त्यसमा धेरै किसानहरु पनि छैनन् ।’ केसीले आफ्नै मूल्य सही भएको दाबी गरे ।
अण्डाको नयाँ मूल्य तोक्न भर्खरै खडा गरिएको संघले पनि आफूहरु आधिकारिक भएको र पुरानो संस्थाले उपभोक्ता र किसानको हित नगर्ने आरोप लगाएको छ । संघको नेतृत्वकर्ता विनोद पोखरेलले पुरानो संस्था निष्क्रिय भएको र उनीहरुप्रति किसानको भरोसा नरहेको ओरोप लगाए ।
आफूहरु नेपालमै केही गर्ने युवा कृषि उद्यमी भएको भन्दै उनले आफूहरुले मूल्य तोकेकोमा कसैलाई समस्या नरहनुपर्ने दाबी उसले गरेको छ ।
बाटो खर्च र बीचका व्यापारी बिचौलिया०लाई कमिसन दिन नयाँ मूल्य तोकिएको बताए । ‘हामी आधिकारीक हौँ, किसानको हित गर्ने मूल्य तोक्न यो निर्णय गरेका हौं । प्रक्रिया पुरा गरेर संस्था खोलेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘उहाँहरु प्यासिभ हुनुभयो । किसानको हित गर्नु भएन । किसान र उपभोक्ताबीचमा अर्काखाले व्यापारीलाई पनि केही लाभ लिने कुरा ठूलो भएन ।’
सरकारले कतिपय कृषि वस्तुको समर्थन मूल्यसम्म तोक्ने अभ्यास छ । लागतमा २० प्रतिशत नाफा जोडेर उत्पादकले मूल्य तोक्ने र त्यसलाई बजारले ग्रहण गर्ने वाणिज्य विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन् ।
तर, अहिले किसान, उद्योगी र व्यवसायीको हितमा काम गर्ने भन्दै खुलेका संस्थाले मनपरी मूल्य तोक्ने कार्य गरेको र त्यो अण्डामा पनि भएको ठाकुरको भनाइ छ ।
आवरण किसान वा व्यवसायीको हित गर्ने भनिए पनि खासमा यस्ता संस्थाहरु कार्टेलिङ र एकाधिकार लागि खुलेको उनको बुझाइ छ ।
‘सरकारसँग अध्ययन छैन, लागत कति पर्यो हेर्न सकिएन । यसैको फाइदा व्यापारी र संघ संस्थाले उठाए,’ उनी भन्छन्, ‘मुखुण्डो व्यापारी र संघ संस्थाको हित व्यवहारमा मूल्य क्याप्चर देखियो । हामीले सोध्यौं भने रेडिमेट लागत बनाएर ल्याउँछन् ।’ उनले यस्तो कार्यलाई निरुत्साहन गर्न जरुरी भएको तर राज्यका निकायसंग कानुनी स्पष्टता नभएको ठाकुर बताउँछन् ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
बजारमा मूल्यमा एकाधिकार कायम गर्ने, संस्थागत रुपमा मूल्यका कार्टेलिङ गर्नेजस्ता कार्यलाई कानुनले निषेध गरेको छ । कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले यस्ता कार्यलाई रोकेको छ ।
जम्माखोरी, नाफाखोरी, माल वस्तुको बिचलन, अधिकनाफा जस्ता कार्य गरेमा छापा मार्ने, खानतलासी लिने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ऐनले दिएको छ ।
कसैले यस्तो कसुर गरेको प्रमाणित भएमा नगद जरिवाना तथा कैद सजाय तोक्न सक्छ । त्यसको सीमा भने मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा हुन्छ ।