धनगढी : सुदुरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिद्धान्त,प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति माथि प्रदेश सभामा छलफल शुरु भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पूर्व बजेट छलफलका रुपमा बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा प्रमुख नीति माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस भनि राख्नुभएको प्रस्तव पारित भएपछि सभामा पूर्व बजेट छलफल प्रारम्भ भएको हो ।
पूर्व बजेट छलफलका क्रममा प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश ससांदहरुले सरकारले बजेट बनाउँदा कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् । सभा बैठकमा बोल्दै नेकपाका सचेतक अक्कल बहादुर रावलले आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपाकै सासंद बीरमान चौधरीले सरकारले कृषिलाई ब्यावसायिक बनाउने तर्फ बजेटलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका उहाँले कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्ने, ब्यवसायिकीकरण गर्ने नीति लिने, तर जमिनलाई खण्डीकरण हुन दिने कुरा परस्पर विरोधी हुने भएकोे कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न जमिनको खण्डीकरण रोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपाकै सासंद पूर्णा जोशीले हालसम्म एक दुई बोट, फलपूल, केही क्वीन्टल बीउ, वितरण गरेर गुजारामुखी कृषिलाई प्रवद्र्धन गरिदै आएकोमा ब्यवसायिक कृषिका लागि नीति बन्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दुई चार बोट बाँडेर कृषि ब्यवसायिक हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
सासंद जोशीले आगामी आर्थिक बर्षकोबजेटमा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न गरिब तथा निमुखम जनताा सन्तानल निशुल्क पढ्न पाउने गरी प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा कम्तिमा एक विद्यालय काठमाण्डौको बुढानिलकण्ठ स्कुल जस्तै मोडेलमा सञ्चचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांगे्रस का सांसद कर्ण बहादुर मल्लले चालू आर्थिक बर्षको विकास खर्च निराशाजनक रहेको अवस्थामा नया आर्थिक बर्षबो बजेट माथि पूर्व बजेट छलफल प्रारम्भ गरिएको भन्दै सरकारमाथि ब्यंग्य गर्नुभयो । उहाँले पूर्व बजेट छलफलका लागि तयार पारिएको पत्रमा काम गर्ने तदारुकता भन्दा उत्कृष्ट शब्द चयनमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
यस्तै राजपाका सासंद कृष्ण बहादुर चौधरीले पनि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा आर्थिक सम्बृद्धिका लागि कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले साना किसानहरुको सिंचाईको समस्या समाधानमा सरकारले बिशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।