प्रदेशको स्वास्थय सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे सामाजिक विकास समितिमा छलफल

प्रदेशको स्वास्थय सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे सामाजिक विकास समितिमा छलफल

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजक विकास समितिले मंगलबार धनगढीमा प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाबारे स्वास्थ्यकर्मीहरु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुसित छलफल गरेको छ । 

समितिले मंगलबार महाकाली अस्पताल, सेती अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय संगै स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुसित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु बारे छलफल गरेको हो ।

सो क्रममा सेती अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.हेमराज पाण्डेले २ सय ४० बेडमा सञ्चालन भइरहेको अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ३ सय देखि ५ सय बेड सम्म पु¥याएर सेवा सुविधा थप गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई बोकेर अस्पतालसम्म ल्याउँदा सुविधासहित ल्याउनका लागि अत्याधेनिक सुविधा भएका दुईवटा एम्बुलेन्स सेती अस्पताललाई आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 
महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठले महाकाली अस्पतलामा दरबनदी अनुसार डाक्टरहरु नभएको र डाक्टरहरु आएर काम गर्ने वातावरण प्रदेश सरकार सहित राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुले बनाइदिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश मलासीले सूचकहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरु अगाडि देखि पनि ब्यवहारमा हेर्दा नवजात शिशुको मृत्युदर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय औसतभन्दा झण्डै दोब्बर रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल जनसांंिख्यक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार जिवित जन्ममा २१ रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो संख्या प्रति हजार जिवित जन्ममा ४१ रहेको छ । मलासीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिमा ब्यापक लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सदस्यहरु लाल बहादुर खड्का र मान बहादुर सुनारले महाकाली अस्पतालबारे निकै चासो राख्नुभएके थियो । यस्तै सासंद गेल्बुसिंह बोहराले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि तराई, पहाड र हिमालमा एकै मापदण्ड बनाइएकोले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहेको र बजेटको तयारी गरिरहेकोले स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाबारे छलफल गरेर सरकारलाई समितिका तर्फबाट आवशयक निर्देशन दिइने बताउनुभयो ।