महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा सञ्चालित नगर सेफ हाउस आर्थिक अभाव झेल्दै आएको छ । आर्थिक अभाव हुँदा सेफ हाउस सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ ।
नगरपालिकाले विगतको तुलनामा अनुदान रकम कटौती गरेपछि सेफ हाउसमा बस्न आउने महिलाको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । सेफ हाउस सञ्चालन समितिका सचिव मधु बोहराले विभिन्न हिंसाजन्य घटनाका कारण अल्पकालीनरुपमा बस्नका लागि आउने महिलाका लागि समितिका पदाधिकारीले घरबाटै चामल, पिठो, नुन, तेल, दाल तरकारीलगायतको व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताए। “नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमले कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नै पुग्दैन”, उनले भने, “हाउसमा बस्नका लागि आउने पीडित महिलाको खाना, लुगाफाटो, उपचार खर्च जुटाउन निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ ।” विगतमा सेफ हाउस सञ्चालनका लागि रु चार लाख बढी रकम अनुदानका रुपमा उपलब्ध हुने गरेको थियो । पछिल्लो एक वर्षदेखि अनुदान रकममा कटौती गरी आधाजतिमा झारिएको छ ।
सेफ हाउसका कानुनी सल्लाहकार उद्धवराज भट्टले साहाराविहीनका लागि सहारा भनेकै नगरपालिकामा सेफ हाउस भएकाले अनुदान रकम कटौती गर्नु नहुने बताए । “सेफ हाउसमा हिंसाजन्य घटनाका कारण मानसिकरुपमा विक्षिप्त भएका व्यक्ति बस्न आउने गरेका छन्”, उनले भने “उनीहरुको पीडामा मलम लगाउने र कानुनी उपचारका लागि पहल सेफ हाउसले गर्छ, खाना, यातायात, लुगाफाटो, स्वास्थ्योपचारलगायत नगरपालिकाले गर्नुपर्छ ।” नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने रु एक लाख ६० हजारले सेफ हाउस सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले अनुदान रकममा बढोत्तरी गरी अभिभाकत्व ग्रहण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सेफ हाउस सञ्चालन समितिका अध्यक्ष पुष्पा केसीले समाजमा हिंसाका घटनामा कमी नआएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा चालु आबमा थोरै मात्रै पीडित महिलालाई सेवा दिन सकिएको बताए ।
चालु आवमा नगर सेफ हाउसमार्फत ७० जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ । सेफ हाउसमा न्यायका लागि गुहार माग्दै आएकामा बालविवाहका पाँच, बहुविवाहका सात, कुटपिटका १०, गालिगलौजका पाँच, अंशदावीका छवटा उजुरी आएका थिए । जसमध्ये अंश दाबीका छ विवादमध्ये चारमा मिलापत्र गरिएको छ । हिंसाजन्य घटनाका महिलालाई पारिवारिक मिलनको कार्य गरिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्टले केन्द्रबाटै बजेट घटेर आउँदा अनुदान रकम थोरै भएको उल्लेख गर्नु हुँदै आगामी आवमा सेफ हाउस सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिने बताए ।