डोटी । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा स्थानीय सरकार तथा स्थानीय स्तरका समन्वयात्मक कार्यहरुबाट सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता परियोजना लागु भएको छ ।
टिएफ परियोजनाको सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ (फेकोफन) डोटीमार्फत उक्त परियोजना लागु गरिएको हो ।
वन तथा भू–श्रोतमा आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको अधिकारलाई मान्यता दिने उक्त परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
कम्तीमा एक सय वटा सामुदायिक स्थानीय सरकारको स्थानीय वन ऐन र नियमावली विश्लेषण गरी सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आदिबासी जनजाती र स्थानीय समुदायको अधिकारहरु सुरक्षित गर्न स्थानीय वन ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्न सहजिकरण गर्ने लगाएतका उद्धेश्यहरु सहित उक्त परियोजना देशभरका १२७ पालिकामा लागु गरिएको छ ।
फेकोफन डोटीले बुधबार दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका टिम, डिभिजन वन कार्यालय, पत्रकार लगाएतको सहभागितामा एक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमूख बाजी सिं खड्काले वन ऐन, नियमावली आदिका कारण जिल्लाभित्रको वन पैदावार बाहिर निकासी हुने र जिल्लाभित्रका बासिन्दाले उपभोग गर्न असहज परिस्थिती देखिएकाले यसको सहजिकरणका लागि डिभिवन वन कार्यालय र फेकोफनले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वन वातावरण जोगाउन सबैको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको नगर प्रमूख खड्काले विशेष जोड दिए । पुर्विचौकी गाउँपालिकाको शान्तिनगर, आदर्श गाउँपालिका र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिमा क्षेत्र भुण, आदर्श गाउँपालिकाको काँडी स्याउले क्षेत्रको उदाहरण दिंदै जिल्लाभित्र विभिन्न ठाउँमा तिव्र रुपमा वन अतिक्रमण भैरहेको बताए । यस्ता क्रियाकलापका लागि उजुरी दिएपछि मात्रै नभई डिभिजन वन कार्यालय र फेकोफन सहित स्थानीय सरकारले स्थलगत देखेकै आधारमा पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने नगर प्रमूख खड्काले जोड दिए ।
त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालय डोटीका प्रमूख रामचन्द्र कँडेलले डिभिजन वन कार्यालयसँग श्रोत साधनको सिमितता भएकाले स्थानीय तहहरुले पनि वन वातावरण क्षेत्रमा बजेट लगानी गर्नुपर्ने बताए । साथै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय वन ऐन, नियमावली बनाउन र सामुदायिक वनहरुलाई विधान लेखन, कार्ययोजना निर्माण लगाएतमा आफुहरुको सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
दोश्रो चरणमा लागु भैरहेको उक्त परियोजना १ जनवरी २०२३ देखि ३१ डिसेम्बर २०२७ सम्म ५ वर्षको रहेको भए पनि हाललाई डिसेम्बर २०२३ सम्मको सम्झौता रहेको फेकोफन डोटीका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।
डोटीका ९ स्थानीय तहमध्ये दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको मात्रै स्थानीय वन ऐन बनेको आधारमा उक्त नगरपालिकामा यो परियोजना सञ्चालन भएको र अन्य पालिकाले पनि ऐन, नियमावली बनाएमा परियोजनाको कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्न पहल गरिने अध्यक्ष जोशीले बताए ।परियोजनाको पहिलो चरणमा वनहरुको नक्शाङ्कन, श्रोत सर्भे र मापन लगाएतका कामहरु सम्पन्न गरिसकेको जनाईएको छ ।
यसका साथै फेकोफन डोटीले दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको नगरसभाको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित सोही कार्यक्रममार्फत विभिन्न २७ बुँदे सुझावहरु समेत पेश गरेको छ ।