धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबारदेखि छलफल शुरु भएको छ । प्रदेश सभामा शुक्रबार विहान ११ बजेदेखि शुरु भएको छलफलमा सत्तापक्ष बचाउमा उत्रिएका छन भने प्रतिपक्षी दल कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा दीर्घकालिन योजनाहरु समेट्न नसकिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सोच परिवर्तन हुन नसकेको र संकुचन रहेको बताए । उनले भने –‘अहिले मुख्यमन्त्री जताको भयो त्यतैको विकास हुने देखिन्छ । फराकिलो हृदयका साथ नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने थियो । त्यो भएन् । बजेट समावेशी बनोस् ।’
उनले नीति तथा कार्यक्रम चुनावी नाराजस्तै बनेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशवासीले स्वागतयोग्य गर्ने खालका हुनुपर्छ । खानेपानीको व्यवस्था गर्छु, विद्युत पुर्याउँछु लगायतका कुरा उल्लेख गरेर हुँदैन । यो चुनावी नारा हो । यस्ता हुनुहुँदैन । प्रदेशका प्रमुख समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ल्याउनुपर्थ्यो । त्यो देखिएन् ।’
उनले सरकारलाई व्यक्तिमुखी र आत्ममुखी नबन्न सुझाव दिए । उनले चुरेजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने –‘बुदा नम्बर ५८ मा सामुदायिक वन हष्तान्तरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तराई, चुरे र महाभारत क्षेत्रमा थप नयाँ सामुदायिक वन हष्तान्तरण सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । संघिय सरकारलेनै चुरे संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले चुरेजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा संरक्षण गर्नतर्फ ध्यान दिएन् ।’ उनले सरकारको बजेट बालुवामा पानी हालेको जस्तै नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।
प्रतिपक्षी नेता तारा जोशीले अनावश्यक खर्चमा रोक लगाउने गरि नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने बताए । उनले भने –‘अहिले चिडियाखाना आवश्यक हो जस्तो लाग्दैन र यसले प्रदेश सरकारलाई उपलब्धी देला भन्ने पनि देखिदैन । अनावश्यक खर्चमा रोक लगाउनुको सट्टा सरकार आफै त्यो बाटोमा हिडिरहेको छ ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज चार वर्ष अगाडि ल्याइएको जस्तै रहेको बताउँदै –‘नीति तथा कार्यक्रम हिजोको निरन्तरता भयो । सारमा परिवर्तन छैन । यसले के परिणाम दिन्छ । कर्मकाण्ड जस्तै भयो । त्यहि बाटो हिडेर कसरी गन्तव्यमा पुगिन्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी खेमादेवी विष्टले सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा प्राथमिकता भने पनि ठोस योजना दिन नसकेको बताइन् । उनले एकल महिलाका छोराछोरीलाई पनि विद्यालयमा छात्रवृतिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि बढाइन् । उनले भनिन –‘दलित, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, सिमान्तकृत लगायतका बालबालिकालाई विद्यालयमा छात्रवृतिको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ । एकल महिलाले पाएको भत्ताबाट आफना छोराछोरी पढाउनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरुलाई पनि छात्रवृतिको व्यवस्था गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।’ उनले गोदावरी क्षेत्र धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्र भएकाले सरकारले त्यसको विकासका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताइन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरीले प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षामा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले पनि ग्रामिण र शहरबिचको खाँडल कायम रहेको बताए । उनले भने –‘शिक्षा गुणस्तरियमात्र होइन अब प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षा हुनुपर्छ । प्रदेशमा सांस्कृतिक पहिचानसहितको विश्वविद्यालय आवश्यक छ ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै –‘यसलाई कागजमै सिमित राख्नुभन्दा कार्यान्वयन जाने गरि बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
नेकपा एकीककृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारले आफनो अधिकार क्षेत्रलाई पहिचान गरि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने –‘प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रका काममा बढि ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरौं । स्थानीय तहसंग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेको बताए । उनले भने –‘नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र समेटेको छ । तरपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही गौरवका योजना थप्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । बजेट ल्याउँदा समेटिन्छ भन्ने आशा लिएको छु ।’ उनले एक जिल्ला एक उद्योग भन्दा एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग निर्माण गर्ने गरि कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता मेखराज खडकाले नीति तथा कार्यक्रमले थुप्रै क्षेत्रलाई समेटिएको भन्दै सरकारको बचाउँ गरे । उनले प्रश्न गर्दै –‘नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा पक्ष थुप्रै छन् । सभामुखको बायाँपट्टी बसेपछि सबै कुरा खराव देख्ने दिनको अन्त्य कहिले होला ?’
उनले वर्षा मौसम शुरु भइरहेकाले सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुवानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै भने –‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको बैजनाथ धाम मन्दिर पहिरोको जोखिममा रहेको छ । त्यसको नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको बताउँदै –‘अर्को छलफल जेठ २८ गते विहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्दछु ।’