धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सभामा पेश गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले अपरान्ह ४ बजे प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत जस्तै रहेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको टिप्पणी रहेको छ ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले प्रदेशबासीलाई उत्साह दिने खालका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको नदेखिएको बताए । ‘सरकारले औपचारिकता पुरा गर्ने एउटा कर्मकाण्ड सम्पन्न गरेको छ’ उनले भने –‘प्रदेशको समृद्धि, विकास र यहाँको गरिवी निवारणमा योग्दान पुर्याउने हिसावले समेटिएको छैन् । औपचारिकतामा सिमित र कुनै उत्साहपूर्वक नपुर्याउने प्रतिवेदन जस्तै देखियो । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम परम्रागत जस्तैनै रहेको बताए । ‘नयाँ कुराहरु धेरै गरिहाल्ने खालका कुरा देखिदैन्’ उनले भने –‘परम्परागत छ । यसलाई कार्यक्रममा ढाल्दा कस्तो आउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । धेरै परिणाम निकालिहाल्ने मैले चाहि देखेको छैन ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम डंगोरा थारुले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशबासीका लागि स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सुदूरपश्चिमवासीका लागि स्वागत योग्य छ । वास्तवमा यो कार्यान्वयन भयो भने जनताकै हितमा हुने छ भन्ने अनुमान गरेका छौं’ उनले भने –‘समावेशी तरिकालेनै यो आएको छ । अब बजेटमा कार्यक्रम कसरी आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको विकास सम्बन्धी रणनीति, प्राथमिकता, क्षेत्रगत रणनीति र कार्यनीतिका आधारमा दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरिने प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले बताए ।
उनले भने –‘उद्यमशीलता विकास, रोजगार एवम स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन एवम क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरि प्रदेशको आर्थिक विकास, रोजगारी र गरिवी न्यूनिकरणमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षिय, क्रमागत र अधुरा एवम दायित्व सृजना भएका आयोजनाको पुनरावलोकन गरी तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजनामा प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
स्वरोजगार कोषमार्फत सिपमुलक तालिम तथा सहुलियता ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने, ‘प्रदेश सरकारः कृषकको सहयोगी’, ‘कृर्षिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान’, ‘व्यवसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याज’, ‘बृहत एवम विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकरण कार्यक्रम’, ‘स्थानिय कृषि वस्तु उपभोग गरौंः खाद्य एवम पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौं’, ‘एक स्थानीय तहः एक कृषक पाठशाला’ लगायतका नारा लिदै कृषिलाई आधुनिकिकरण, उत्पादन वृद्धि, कृषकलाई आत्मनिर्भर लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक जिल्ला एक उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।