प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा जुटेको छ । नवगठित सरकारले कस्ता कार्यक्रम बनाउँदैछ भन्नेबारेमा धनगढी खबरले प्रतिपक्षी दलको धारणा व्यक्त गर्न खोजिरहेको छ । धनगढी खबरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकसंग पत्रकार अंकित कुँवरको कुराकानीलाई पत्रकार मोहन पनेरुले उतारेको संवाद :
अहिले के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
तपाईलाई थाहा नै छ । लामो समयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सदनलाई काम दिएको छ । यो भन्दा अगाडी प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेपछि प्रदेश सरकारले नै प्रदेश सभामा ताला बन्दी गरेको चाँही अवस्था देखिएको थियो । किन भने सरकार सदन नचलाउँदा विजनेश दिएन । जसका कारणले गर्दा जनताका मुद्धाहरु जनताका जनजिविकासंग जोडिएका कुराहरु, विधि निमार्ण गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने कामहरु चाही अहिलेको सता गठबन्धन सरकारका कारण त्यो चाँही अवरुद्ध देखियो । अब भर्खरै सरकारले चाँही एक खालको आकार लिदै छ । यद्यपी अहिले अहिले पनि सरकारले पुर्णता प्राप्त पाएको छैन् । तर हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भएर बर्खे अधिवेशन बजेटको निमार्ण अधिवेशन सुरु भएको छ । हामी तेही बजेट निर्माण चाँही हामी सहभागी हुँदै छौं । जनताका मुद्धाहरुलाई हामीले सदन मार्फत सरकारलाई दिईरहेका छौं । हामी अहिले प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष दल हौं ।
अगामी बजेट सिद्धान्तलाई कसरी समिक्षा गर्नु हुन्छ ?
सदनमा प्रदेश सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको चाँही छ । वास्तबमा यो दस्ताबेज भनेको अलि प्रम्परागत खालकै टिपिनटापन गरेर टालटुली गरेर बनाएको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ । हुनु पर्ने चाही हाम्रो प्रदेशको हाम्रो केहो त ? मुल रुपमा हाम्रो प्रदेशले बनाउन खाजेको के हो त ? त्यसको लक्ष्य निर्धारण गर्नु पर्ने र त्यसको साथ साथै जुन समृद्धी सुदूरपश्चिम भनिरहेका चाँही छौं । त्यो समृद्धि सुदूरपश्चिमका समृद्धिका आधारहरु के हुन् । त्यसको राजनीतिक आधार के हो ? समृद्धिको आर्थिक आधार के त्यसमा अलिकति चाँही प्रस्टकता अलमल चाँही प्रदेश सरकारको देखिन्छ । सरकार आफ्नै असक्षमताहरु देखाउँदै छ । अहिले पनि पुँजिगत खर्च एक तिहाई पनि हुन सकिरहेको छैन । सरकार जुन कामहरु गर्नु पर्थो त्यो कामहरु गर्न सकिरहेको छैन् । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकार प्रस्ट हुनु पर्दछ । हाम्रा प्रथमिकता क्षेत्रमा पनि अलमल चाँही देखिन्छ । हाम्रो सिद्धान्त के हो ? हामी प्रस्ट बन्नु पर्दछ । नीजि क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने हो त्यो बोल्दैन् । सेति प्रदेशिक अस्पतालका बारेमा प्रदेश सरकार बोल्दैन । तर वरीपरी भएका ठुला ठूला नीजि अस्पतालहरुमा बिरामी निर्यात गर्दछन । डाक्टरहरु पैठारी गर्ने खालका कुराहरु मात्रै हुन्छन् । यसमा सरकारको प्राथमिकता के हो ? नीजि अस्पतालहरुलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट हुनु पर्दछ ।
प्रदेश सरकारको सिदान्तमा र प्राथमिकतामा लोक प्रिय भएता पनि बजेटको आकार र यो प्राथमिकता अतिको सम्भव होला ?
सरकार आफै के भन्दै छ भने बजेट कटौती भईरहेको चाँही छ । माथी पनि सत्ता गठबन्धनले सरकार चलाई रहेको छ । तल पनि गठबन्धनले सरकार चलाईरहेको चाँही छ । दुवै सरकारहरु बिच छलफल चाँही गरिरहेका छन् । सदनमा पनि यो कुरा भईरहेको पनि छ । अहिलेको सरकार सक्षम छ । यसको साथ साथै बजेट मात्रै ल्याएर पनि त हुँदैन नी त ? बजेट ल्याउला ठिक तर बजेट चाँही खर्च गर्न सकेनौ भने के सक्षम ? अहिले बैशाख मसान्तसम्मको प्रदेश सरकारको कागजातले के भन्छ भने समग्रमा पुँजिगत खर्च एक तिहाइ पनि हुन सकिरहेको छैन । यो तरिकाको कामले चाँही बजेट प्राप्त होला, लोक प्रिय बजेट ल्याउला र ? काम गर्न सकेनौ भने हामी उपलब्धी गर्न नसेकेपछि काम पनि छैन । प्रदेश सरकार छ भनेर हामी जनतालाई अनुभुति दिन सकेनौ भन्ने कुरा चाँही हाम्रो छ ।
बिगतमा प्रतिपक्ष दलहरुले योजना तथा कार्यन्वयनको लागी सदन चल्न नदिने महिनौ बिरोध गर्ने तर कमा र फुलिस्टप समेत नभएको बजेटलाई अन्ततः पारीत भयो । तपाईको कार्यकालमा पनि यहि त हुने होईन ?
बजेटका कुरा हामीले हाम्रा सदनमा कुराहरु चाँही राख्दछौं । आफ्ना कुराहरु उठाउँछौं र हामीले बजेटलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि भन्छौ तर संसदिय परम्परामा अभ्यासमा चाँही देखिएन । बजेट भनेको बहुमतले पास गर्ने अहिले हामी संग भावी प्रतिपक्षमा चाँही छौं । बहुमत भन्दा बढी सत्तापक्ष सरकार संग छ । त्यसले गर्दा सुविधा सत्ता पक्षसंग भएका कारणले तपाईको चाँही प्रतिपक्षले उठाएका कुराहरु चाँही सम्बोधन हुन अलि गाह्रो हुन्छ त्यही भएरपनि हामी के कुरा भन्छौ भने बजेट भन्दा पुर्व सन्ध्यामा छलफल चलिरहेका बेलामा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको कुरा सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको कुरा चलिरहेको बेलामा चाँही हामी के भन्छौ भने कि सरकार प्राथमिकताका कुराहरु के हुन ? छुट्याएको बजेटको खर्च हामी कसरी गर्दछौं ? र त्यो खर्च जुन ठाउँमा जाने हो त्यो ठाउँमा भईरहेको छ कि छैन् ? बजेट खर्च गरेको प्राप्त उपलब्धी जसका लागी भनेर गरेका थियौं ? त्यो छ कि छैन ? त्यसको खबरदारी र निरन्तर गरीरहेका छौं । सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा चाँही कुरा गरिरहेका छौं । हामी प्रतिपक्षले के हो भने ? सरकारले ल्याएका राम्रा कामहरुलाई सहयोग गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र सरकारका कमी कमजोरी त्रृटीहरुलाई औल्याउने र सरकारलाई सहि बाटोमा ल्याउने काम प्रतिपक्षले खेल्द छ । हिजो पनि खेलेको थियो, आज पनि खेल्छ र भोली पनि हामी जे भुमिकामा हुनछौं । त्यो भुमिकाबाट चुक्दैनौं ।
तपाईका सुझाब यो सरकारले कतिको ग्रहण गरीरहेको छ ?
हामीले दिन सुझाब दिइरहेका नै छौं । सुरुमा बजेटका लागी चाँही सरकारले गोदावरीमा कार्यशाला राखेको थियो । प्रदेशका सबै साँसदहरु मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरु सबै थिए । मैले त्यहाँ प्रस्ट तरिकाले अब गर्नु पर्ने काम के हो ? बजेटको प्राथमिकता के हो ? प्रदेशमा हामीले कसरी अगाडी बढ्नु पर्दछ ? बजेट कस्का लागी निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा हामी कुरा उठाएका छौं । अब ग्रहण गर्ने र नगर्ने कुरा सत्ता पक्षको कुरो हो । सदनमा बिरोध गर्ने आफ्ना कुराहरु राख्ने मिडियामा आफ्ना कुराहरु राख्ने जनताहरुलाई जानकारी गराउने हामीले उठाएका कुराहरु यी हुन भनेर कुरा गर्दैछौं । सकरात्मक कुराहरुलाई चाँही प्रदेश सरकारले ग्रहण गर्नु पर्ने हो ।
बिगतका सरकारले वितरण मुखि योजनाहरु यो सरकारले रोक्छु भनेको छ । तपाई यो बिषयमा कतिको बिश्वस्त हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो खालको आभास चाँही कम नै देखिएको छ । भागबण्डाको आधारमा कुनै पहुँच व्यक्तिको आधारमा हिजो पनि निर्माण भए । अहिले पनि त्यस्तो सुविधाहरु हामी संग छन । कागजातको अधारमा बजेटलाई प्राथमिकता गर्छ कि गर्दैन् ? त्यो कुरा हेरिरहेका छौं । तर जुन खालको अहिले सरकारका प्रारम्भीक क्रियाकलापहरु छन । त्यसले अहिले विश्वस्त हुने ठाउँ छैन ।
सुदूरपश्चिमलाई अगाडी बढाउन प्रतिपक्षका हिसाबले के कस्ता योजनाहरु ल्याएर अगाड्नु हुन्छ ?
राज्यले सुदूरपश्चिमलाई पछाडी पारेको छ । एउटा कुरा त छदैछ । तपाई देख्दै हुनुहुन्छ । अर्बौ लगानीको गरेको गेटा मेडीकल कलेज जसलाई हामीले सुदूरपश्चिमको एउटा महोत्वपुर्ण स्वास्थ्य सेवाको चाही मानेका थियोंै । बिश्व बिद्यालयमा लैजाउँ । यो भनेको राज्यले गरेको अन्याय हो यसको क्षतिपुर्ति पनि हो । त्यो तरिकाले लैजानु पर्छ भनेका थियौं । बिचमा यसको आकार अलमल गर्दा गर्दै अहिले आएर फेरी यसलाई प्रतिस्ठान बनाउने भनेको छ । यस्ता खालका अलमलले के देखिन्छ भने राज्य अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई न्याय गरिरहेको छैन । यसका लागी सत्ता पक्षप्रतिपक्षहरुले जोडदार आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ ।
हामी संगै बसेर यलाई प्राथमिकिकरण गरौं । यसका क्षेत्रहरुमा लगानी गरौं । भनिरहेका छौं । हामी आफै संग लगानी छैन । लगानीका श्रोत के हुन त ? राजश्वको अवस्था हेर्नु हुन्छ भने प्रदेशले पाउनु पर्ने थेरै छ । सरकारले अनुदान दिने कुराहरुमा पनि कटौती भएर आईरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई आम्दानी बढाउने श्रोतहरु पनि हामी भनिरहेका छौं । बन मन्त्रालयमा म आफै गएर गर्नु पर्ने कामहरु यी हुन है भनेर टिपाएर आएको छु । भन्ने कुराहरु सबै भनि रहेको छु । अब यो अनुसार बजेट कसरी आउँछ ? कति आउँछ ? त्यो कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।
बजेट महत्वपुर्ण कुरा होईन, बजेट छुट्याउनु मात्रै महत्वपुर्ण होईन । महत्वपुर्ण के हो भने ? आएको बजेटको सहि सदुपयोग गर्नु हो । सहि समयमा खर्च गर्नु । बजेट खर्च गरे पछि त्यसले लाभ प्राप्त गरेको छ की छैन । त्यसको अनुगमन गरिनु महत्वपुर्ण हो ।