धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अव विद्युतिय सवारी साधनले कर तिर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश सभामा आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ सम्बन्धी बनेको संशोधन विधेयकले विद्युतिय सवारीमा कर लगाउने निर्णय पारित गरेको हो ।
सो विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेसंगै लागु हुने छ । सरकारले ल्याएको नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी ऐन अनुसार यस प्रदेशमा विधुतीय सवारी साधन चलाउँदा ३० हजार सम्म कर तिर्नु पर्ने भएको छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकले सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ विधेयक पारित गरेसंगै कर असुल गर्न भनि राजपत्रमै प्रकाशित गरेको थियो । प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ को मस्यौदा प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभएसम्मका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को नियम ६३ को खण्ड (ख) बमोजिम विद्युतीय सवारी साधनको कर निर्धारण गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले नीजि विद्युतीय सवारीलाई दुई वर्गमा राखेर वार्षिक कर तय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएर सञ्चालन हुने कुनैपनि वर्गका विद्युतीय सवारीले वार्षिक कर तिर्नुपर्दैन थियो । तर अन्तरिम व्यवस्थाबाट पारित भएको ऐनले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ देखि विद्युतीय सवारी (मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार)ले वार्षिक कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थियो । आइतबार सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ ।
प्रदेश सरकारले दर्ता भएका ५ सयवाटसम्मका मोटरसाईकल÷स्कुटरले एक हजार, पाँच सय एकदेखि हजार वाटकाले एक हजार पाँच सय, एक हजारदेखि एकदेखि एक हजार पाँच सय वाटासम्मकाले दुई हजार र एक हजार पाँच सय एक वाट भन्दा माथि सबैले तीन हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।
प्रदेशले विद्युतीय कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा समेत कर निर्धारण गरेको छ । प्रदेशमा दर्ता भएका ४८ किलोवाट सम्म १० हजार, ५० देखि एक सय २५ वाटसम्मका १५ हजार, एक सय २५ देखि दुई सय २५ वाटसम्मका २० हजार र दुई सय २५ किलोवाट भन्दा माथि सबैका ३० हजार कर निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतिय सवारी साधनमा पनि कर निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा ४९ किलो वाटसम्मका दुई हजार पाँच सय, ४९ देखि एक सय २५ वाटसम्मका चार हजार पाँच सय, एक सय २५ देखि दुई सय २५ किलो वटासम्मका दश हजार र दुई सय २५ किलो वाट भन्दा माथि सबै १५ हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्य प्रदेशको तुलनामा विद्युतिय सवारीमा कम कर निर्धारण गरेको छ भने विद्युत्तीय तीन पांग्रे सवारीलाई करको दायरामा ल्याएको छैन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसंगै यसअघि बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशले समेत विद्युतीय सवारीमा वार्षिक कर निर्धारण गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनमा भनिएको छ –‘पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्धारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा बिस प्रतिशत छुट हुने छ ।’