आज जेठ १५ गते । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस । निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन ।
जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो ।
हजारौँको बलिदान, लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ । विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए ।
गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो । संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा (माओवादी)का बीच १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो ।
विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । विसं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।
नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो ।
विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ ।
यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो ।
विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।
जनआन्दोलनको जगमा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्र फालेर गणतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुकमा प्रवेश भएपनि पछिल्लो समय संघियतामानै प्रश्नता चिन्ह खडा भएका छन् । संघियतापछि भएको पहिलो निर्वाचनपश्चात कार्यभार सम्हाल्दा तीन तहकै सरकारको स्वीकार्यता भएपनि अहिले प्रदेश सरकार खारेजीको माग संघ तथा प्रदेश सभामा आवाज उठिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको आवश्यकता र त्यसले गर्ने कामका बारेमा देखिएका चुनौतिबारे आम नागरिकले बुझ्न नसक्दा प्रदेश सरकार खारेजी गर्नुपर्ने आवाज स्वभाविक हो तर, संविधानले दिएका अधिकारमा जनप्रतिनिधिनै यसरी आवाज उठाउँदा यो व्यवस्थानै गलत भएको आभास दिइरहेका छन् । जुन व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि बनेका छन् । त्यही व्यवस्था खारेजी मागको आवाज उचित भने देखिदैन् ।