धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारीमा जुटेको छ । शनिबारदेखि प्रदेशको बजेट अधिवेशन शुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा पेश भइ छलफल भइरहेको छ । यसैक्रममा प्रदेश सरकारको आगामी बजेटबारे आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीसंग धनगढीखबरका लागि पत्रकार अंकित कुँवरले गरेको कुराकानीः–
तपाई अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
बजेट अधिबेशन सुरु भएको छ । यसमा नै लागी परेका छौं । बजेका प्राथमिकता र सिद्धान्त हामीले प्रदेश सभामा पेश गरेका छौं । नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमै लागिरहेका छौं ।
समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागी एजेण्डा के–के हुने छन ? बिगतमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुरा बजेटमा समावेश नहुने, बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन नहुने प्रवृति पनि देखियो यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु हुन्छ ?
बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्तका तिनै कुराहरु एक आपसमा अन्र्तर सम्बन्धीत छ । बजेटको प्राथमिकता र सिन्द्धात आई सकेको छ । त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आई सकेपछि त्यसको आधारमा बजेट कार्यक्रम बन्छ । हिजोका कुराहरु के भो म त्यसमा जान चाहन्न । अहिलेको हाम्रो सरकारको कुरा गर्नु हुन्छ भने हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौं । बजेटका प्राथमिकिता र सिद्धान्तका बारेमा प्रदेश सभामा आज देखि छलफल चल्छ । प्रदेश सभाले पास गरि सकेपछि अथवा प्रदेश सभाले दिएका सुझाब सहित समेटर हामी त्यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौं । त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछौं । नीति तथा कार्यक्रमले बोलेका कुराहरुलाई व्यवस्थीत गर्ने तथा सहयोग हुने गरी बजेट कार्यक्रम ल्याउँछौं ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च बैशाख सम्म ४० प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको छ । यसरी खर्च नहुने बजेटले प्रदेशको बिकास सम्भव छ र ?
तपाईले भनेको कुरा ठिकै हो । खर्च बढाउनु नै पर्छ । तर, त्यती धेरै चाहि चिन्ता गरी हाल्नु पर्ने बिषय चाहि छैन । खर्चको हिसाबले हामी ठिकै ठाउँमा छौं । बिगतका बर्षहरुमा ३८÷३९ प्रतिशतको आसपासमा हुने थियो । अहिले हामी काम गरि रहेका छौं । एउटा चुनाबको कुरा चुनाब पछि नयाँ सरकारको कुराहरुले गर्दा केही अलि अलि डिस्टर्व भएको चाहिँ हो । तर आउँदो बर्षमा चाहिँ यो खर्च प्रक्रियालाई सहज बनाउने, व्यापक बनाउने, यसको आकार बृद्धी गर्ने लगायतका कुरामा हामी अहिले देखिनै गम्भिर भएर लागी रहेका छौं ।
मन्त्री ज्यू प्रदेश सरकारले संघिय सरकारको मुख ताक्ने दिनको अन्त्य कहिले हुन्छ ?
हैन संघको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था एकै कारण छैनन् । यसमा दुई तिन वटा कुराहरु चाही हाम्रो संघिय सरकार प्रति सुझाव छ । किनभने, एउटा संघिय सरकार अहिले पनि केन्द्रकृत राज्य व्यवस्था चिन्तनमा छ । प्रदेशका कति पय निकै धेरै सकारात्मक भएर आफै काम गर्न पाउँ, आफै नीति बनाउन खोज्छौं । आफै प्रदेशका आर्थिक गतिबिधिका बिषयमा काम गर्न खोज्छौ । खास गरी ठुला कामहरु चाँहि सबै संघले आफै नियन्त्रण गरेर राखेको छ । जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशको आम्दानी बढ्यो भने प्रदेश सरकार स्वतः आफै आम्दानी बढ्छ नै । त्यसका लागी हामी जनताको आम्दानी, सुदूरपश्चिमका विभिन्न संघ संस्थाको आम्दानी र सरकारको आम्दानी बढाउनका लागी सुदूरपश्चिम आर्थिक कुराहरु बढी गर्नु पर्यो । सुदूरपश्चिममा हामीले उद्योग व्यवसायीहरुलाई बढाउने हो । त्यसका लागी संघ सरकारले आफैले कतिपय कुराहरु नियन्त्रण गरेर राखेको छ । उदाहरणका लागी सबै वन प्रदेश सरकारको मातहतमा छ । तर, वनलाई उपयोग गर्ने नीति ल्याउँदा प्रयोग किन हुँदैन । खानीको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम पूर्ण रुपमा पोख्त हो । यहाँ भएका खानीहरुलाई उत्खन्न गर्नु पर्ने छ । उत्खन्नको अधिकार चाहि संघ सरकारलाई छ । हामीले अन्वेशण मात्रै गर्दछौं । अन्वेशण गरेर उत्खन्न गर्न सकेनौ भने यसको कुनै अर्थ छैन । संघिय सरकार हामीलाई धेरै कुरा नभए पनि कुनै कुराको अधिकार दियो भने हामी आफै माथी उठ्छौं । हामी माथी उठ्नु भनेको नै यहाँका जनताहरुको आर्थिक अवस्था पोख्त हुनु हो । अहिले झन्डै साढे १२ अर्ब चालु पुँजी छ । त्यसका लागी दुई अर्व मात्रै हामी राजश्व लक्षित गरेका छौं । संघ सरकारले पनि त बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्यो ।
प्रदेश सरकारले राखेका कुराहरुमा संघ सरकारले सिरोधार कतिको गर्छन् ?
अहिले सिरोधार भन्दा पनि हामीले सुझाब दिएको हो । संघ सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई बिशेष प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्नु पर्दछ भन्ने हो । अहिले संघ सरकारले अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था वा सरकार जुन खालको सहयोग लिएको छ । त्यो कर्णाली र सुदूपश्चिमको नाममा लिएको हो । किनभने, गरिबीको नाममा लिने ऋण पनि अथवा अनुदान पनि हाम्रै सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कारणले लियो । त्यसको त हामी स्वभाविक रुपमा बढी हक दावी हो । तर, अहिले कस्तो भएको छ भने, जोले बढी कमायो त्यसले नै बढी खर्च गर्न पायो भन्ने जस्तो गरेको छ । हैन कमाउने भनेको त स्वभाविक रुपमा राजस्व होला । यो त कमाईको बिषय होईनन । अनुदान सहयोग नै हो । हामीले के भनेका हौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारलाई बिशेष अधिकार दिनुस भनेका छौं । बिशेष केही सुविधा दिनुस जसले सुदूरपश्चिम र कर्णाली आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकोस र सक्षम भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हो । हामीले सुझाव दिएको हो त्यसका लागी यो प्रदेशका तर्फबाट माननिय मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश सभाका माननिय सभामुखज्यू, प्रमुख प्रतिपक्षदलका माननिय राजेन्द्र सिंह रावलज्यू, मन्त्रीहरु, दलका नेताहरु हामी सबै मिलेर संघ सरकारमा उक्त विषयमा कुरा गरेका छौं ।
स्थानिय तहलाई प्रदेश प्रति कसरी बिश्वासिलो बनाउन सकिन्छ ?
अहिले हामी नेपालको गणतान्त्रिक कुराको सन्दर्भमा तीन वटा तहका सरकार बनाएका छौं । प्रदेश सरकार एउटा बिज्ञ सरकार पनि हो । संघिय सरकार एउटा अधार हो भने स्थानिय तह उपरी संरचना हो । यसले स्वभाविक रुपमा तल्लो तहमा जोड्नु पर्छ । जसकारण हामी सरकारको अन्तर सम्बन्ध जोडिएको छ र जसकारण प्रक्रिया कामलाई बढावा दिनु पर्छ भन्ने भनेका छौं । प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरु स्थानिय सरकार संग समन्वय सहकार्यामा गर्नु पर्ने हामीले आवश्यकता देखेका छौं । स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकियसंग धनगढीमा व्यापक छलफल गरेका छौं । प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु स्थानिय तहले गरि दिने र हामीले त्यही अनुसार कार्यक्रम दिने योजना बनाएका छौं । अहिले स्थानिय तहमा जाने अनुदान बढाउँछौं । हाम्रा हरेक गतिविधिहरु र प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरु स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर गछौं ।
यो भन्दा अगाडीका अपुरा योजना बजेट बिनियोजित हुन्छ की हुँदैन के छ ?
हुन्छ नी किन नहुनु । हामीले हिजो बजेटका सिद्धान्त बनाई सकेका छौं । अपुरा आयोजनाहरु खास गरी ठुला आयोजनाहरु जो जनतालाई चाहिने हो । बढी प्रभाब पर्ने खालका आयोजनाहरु अझ बढी प्राथमिकता दिने कुराहरुमा चाँहि यस्ता आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दछौं । खास गरी हामीले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यस्ता योजना प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो ।
आव २०८०/०८१ मा कस्ता खालका योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ त ?
यो प्रदेशको आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं । त्यसका लागी रोजगारी चाँही प्राथमिकता हुन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा काम गर्नु पर्ने छ । पुर्वाधारको क्षेत्रमा पुराना नयाँ कामहरु पनि गर्नुपर्नु पर्नेछ । नयाँ कार्यक्रमहरु थप्नु पर्ने छ । खास गरी ठुला आयोजना जुन पुराना छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई हामी छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने छौं । पहाड बाट तराई बसोबास गर्ने क्रम बढी रहेको छ । बसाई सराई कसरी रोक्ने र पहाडमै बस्ती राख्न के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर लागी रहेका छौं । बस्तीहरुलाई कसरी व्यवस्थीत गर्ने सकिन्छ । हरेक सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भनेर आयोजना बनाउँदै छौं ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आर्थिक अवस्थालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ ?
यसलाई दुई वटा कोणबाट हेर्नु पर्दछ । एउटा परम्पराग रुपमा निमार्ण भएकाहरुलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ । प्राविधिकमा हामी अगाडी बढ्नु पर्ने छ । अहिलेको समय प्रविधिको हो । निजि संस्थाहरुले परिर्वतन गर्दै गएका छन् । त्यसलाई ध्यान दिनु पर्ने छ ।
संघिय सरकारको बजेटबाट सुदूरपश्चिम के चाहन्छ ?
हाम्रा जुन ठुला आयोजनाहरु छन ती छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न हुन भन्ने हाम्रो पहिलो कुरा हो । दोस्रो भनेको केही नयाँ योजनाहरु सुरु गरी दियोस । उदाहरण महाकाली करीडोर, खुटीया दिपायल सड्क, सेती लोकमार्ग, सुखा बन्दरगाह लगायत अन्य योजना निर्माण होस । केही नयाँ कायक्रमहरु सुरु गरिदियोस भन्ने छ । ठुला प्रयटकिय क्षेत्रमा नयाँ काम गरिदिनु पर्दछ ।