धनगढी । ‘सुुरुमा हिजोको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले अंगिकार गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको विकासमा प्राथमिकता नदिएको तथा लगानीको वातावरण र अवसर सिर्जना नगरेको हुँदा प्रदेशको मानव विकास सूचकांकसहित समग्र विकासमा पछि परेको र नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित नभएकोले विकासको मूल प्रवाहबाट उपेक्षित हुनु परेको यथार्थ रहेको छ’, प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा ल्याएको जरुरी आवश्यक महत्वको प्रस्तावको अंश हो यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएका ठूला आयोजना कागजमै सीमित हुने र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पाउने अनुदान भूगोल र विकासका आधारमा दिँदा समग्र प्रदेशको विकास सम्भव हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट जनसंख्याका आधारमा भन्दा पनि भूगोल र विकासका आधारमा वित्त आयोगले अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय वित्त आयोगले वितरण गर्ने अनुदान रकम न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हाल प्रदान भइरहेको वित्तीय समानीकरण अनुदान अपर्याप्त भएको परिप्रेक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो किस्ता वापत प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पचास प्रतिशतले कटौती भई प्राप्त हुने निश्चित भएको छ । राजस्व बाँडफाँटको रकम पनि अनुमान गरेभन्दा घटी प्राप्ति हुने देखिएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न चुनौत सिर्जना भएको छ’, आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले सभामा पेस गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
सोही प्रस्ताव लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलसहित प्रदेशका मन्त्रीहरूले संघीय अर्थ मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूसँग केही दिनअघि भेटघाट गरेका थिए ।
संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहँदा प्रदेशको विकास योजना लिएर उनीहरूले भेटघाट अघि बढाएका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्री शाही भन्छन्, ‘संघीय सरकारले हाम्रा योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमा न्यायोचित गर्नेमा विश्वास लिएको छु ।’
उनले संघीय सरकारले नीतिगत रुपमै प्रदेशको विकासका लागि योजना समेट्न जरुरी रहेको बताए । ‘संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूला आयोजना बजेटमा त समावेश गर्छ तर, कार्यान्वयन गर्दैन । यसकारण अब आउने बजेटमा कागजमा मात्र हुनुभएन । कार्यान्वयन हुनेगरी बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
‘कृषि उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक गतिविधि, आयोजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, संघले बिशेष गरी वित्तीय हस्तारन्तरणको आकार बढाउनुपर्छ । शसर्त अनुदान आउने स्रोतमा विशेष प्राथकिता हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, दैजी–छेलालगायत ठूलो आयोजनाहरूमा संघ सरकारको तदारुकता देखिँदैन । त्यस्तामा अब संघ सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । संघ सरकारले थप आयोजनाहरू थप्ने र भएका आयोजनाहरूलाई प्राप्त बजेट दिई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री एंबम् प्रतिनिधिसभा सदस्य तारा लामा तामाङले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रमा बिशेष जोड दिनपर्ने बताए ।
‘खप्तड क्षेत्र लगायतका विभिन्न पर्यटकीय ठाउँहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर अघिपर्छ,’ उनले भने । जल विद्युतमा अन्य प्रदेशभन्दा कम उत्पादन भएको हुँदा प्राथमिता दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सेती करिडोर महाकाली करिडोर, एयपोर्ट सुधार, क्षेत्रीय एयपोर्ट, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका विषयमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । उनले अघिल्लोपटक पनि यसका विषयमा कुरा उठे पनि ती सञ्चालन हुन नसकेको बताए ।
‘कैलाली र कञ्चानपुरमा राना पर्यटकीय गाउँ बनाउनुपर्छ । बाढी तथा डुवानका कारण हुँदै आएको कटान रोक्न तटबन्धनको कार्यक्रममा बजेटमा समावेश हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले माग्नेभन्दा पनि केन्द्रको क्षेत्रमा परेको हुनाले छिटो यसलाई टुङयाउनुपर्छ । प्रदेशले केन्द्रबाट पाउने अनुदान कम भएको हुँदा यसलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले बजेटका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसंग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश राज्यको स्रोत साधनबाट पछाडि रहेको प्रदेश हो । राज्यको प्राथमिकतामा यो प्रदेश पुग्न सकेन । मानव विकास सुचकांकमा पछाडि पारिएका प्रदेश यो प्रदेश पनि एउटा हो । त्यसैले बजेट छुट्याउँदा यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही महत्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र पारिएको छ । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसक्दा अर्बौंको लागानी ब्यर्थ गएको छ । अन्य बन्न बाँकी रहेका संरचनामा पनि ध्यान जान सकेको छैन ।’
उनले संघीय सरकारले महत्वपूर्ण योजनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य, जलविद्युत, कृषि क्षेत्र, जडीबुटी, पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकाले लगानी गर्नुपर्छ । पर्यटनमा क्षेत्रमा पूर्वाधारमा नीति नै बनाएर संघीय सरकार अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले अन्य प्रदेशभन्दा विकासमा सुदूरपश्चिम पछाडि रहेको बताए । उनले प्रदेश विकासमा पछाडि रहेको हुँदा बजेटमा पनि पछि पार्न नहुने बताए ।
‘अन्य प्रदेशभन्दा बढी बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । विकासका हिसावले पनि पछि परेको प्रदेश हो यो । यसको समग्र विकासका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक छ’, उनले भने, ‘यहाँ तराईमा बर्सेनि डुवानको समस्या छ । यहाँ कान्द्रा नदी लगायतले बर्सेनि क्षति गर्ने हुँदा गुरु योजना नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्रदेशसभा सदस्य तथा राप्रपाका खेमा देवी विष्टले भनिन्, ‘यस प्रदेशमा अझैँ बिकट धेरै जिल्लाहरूमा सामान्य सुबिधासमेत पुग्न सकेको छैन । बिकट क्षेत्रमा सडकको पहुँच हुन नसक्दा मानिसले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमानुपर्ने अवस्था छ । बेरोजगारी हुँदा भारत जानुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
उनले अधुरा योजनालाई पूर्णता दिन संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘अधुरा रहेका संरचनाहरू पूरा हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माण गर्न सकेको छैन । कि त यसमा संघीय सरकारले पहल गरेर बनाउनुपर्यो नभए प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ठूला रोकिएका आयोजनाहरूले यसपटक पूर्णता पाउनुपर्छ ।’
बजेटमा समेटिने, कार्यान्वयन सुस्त
सुदूरपश्चिम प्रदेशका संघीय सरकारले समेट्ने कतिपय आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् भने कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेका छैनन् । गत निर्वाचनमा कैलालीबाट चुनाव लडेका उम्मेदवारहरूले गौरीफन्टा नाका स्तरोन्नत्तिको विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए ।
कांग्रेस सभापति पत्नी आरजु राणा देउवा, नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि राना, एमाले सचिब लेखराज भट्टलगायतले नाका स्तरोन्नत्तिलाई नै बढी जोड दिएर भोट मागेका थिए ।
गौरीफन्टा नाकालाई चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले स्तरोन्नत्तिका लागि भारतीय पक्ष सहमत भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
‘म प्रधानमन्त्री हुँदा गौरीफन्टा नाका खोल्न भारतीय पक्षलाई सहमत गराएको थिएँ’, शेरबहादुर देउवाले २०७५ जेठ २६ मा १३ औं महाधिवेशनपछिको पहिलो जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘तर अहिले सो नाका बन्द गराउने षड्यन्त्र भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले आफूले लडेरै भए पनि गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नत्ति गराएरै छोड्छु । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नत्तिको मुद्दा छोडे पनि मैले छोड्दिनँ ।’ उनले गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नत्तिको काम आफूले जसरी पनि गराउने दाबी गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नत्ति भने हुन सकेको छैन ।
सन १९०५ मा बनेको ११३ वर्ष पुरानो सडक जीर्ण बन्दै जाँदा भारतीय अधिकारीले नाका स्तरोन्नत्तिको अपेक्षा नगर्न सुझाएपछि सम्भावना पनि क्षीण बनेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको दुधुवा नेसनल पार्कमा रहेको गौरीफन्टा नाकासँग जोडिएको गौरीफन्टा–पलिया सडक मार्गलाई भारत सरकारले सन १९९४ मै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बेलादेखि अवैधानिक बनेको उक्त सडक हालसम्म व्यवहारिक रूपमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ
सन् १९९४ मा विश्व वन्यजन्तु कोषलगायत संरक्षण क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको दबाबमा सडक बन्द गर्ने निर्णय भारत सरकारले गरेको थियो । सोही बेला सन १९०५ देखि सञ्चालनमा आएको गौरीफन्टासम्मको रेल सेवा ८९ वर्षपछि बन्द गरिए पनि सडक भने हालसम्म जीर्ण अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालनमा पनि अन्योलता
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एक मात्र मेडिकल कलेज अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कैलालीको गेटामा निर्माणधीन सो कलेजको भौतिक संरचनाहरू निर्माण कार्य पूरा भए पनि कलेज सञ्चालनका लागि अझैँ अन्योलता रहेको छ ।
गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिका अध्यक्ष डाक्टर चेतराज पन्तले भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएको बताए । उनले भवनबाट निस्कने पानीको व्यवस्थापन र बिजुलीबत्ती जडान कार्य मात्रै बाँकी रहेको बताए ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर गणेशबहादुर सिंहले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै पछाडि रहेको बताए । उनले प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी दिपायलदेखि तिखासम्म साढे नौ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रे गर्नका लागि पनि ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग चर्चामा आएको डेढ दशक बढी भइसकेको छ । २०६४ सालमा कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दिपायलसम्म द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने कार्य सुरु भएको थियो । सुरुमा खुटियादेखि दिपायलसम्म ८२ किलोमिटर सडक सर्भे भएको थियो । पछि पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि धनगढीको पिपलचौतारासम्मको १० किलोमिटर सडक थप गरेपछि हाल सो द्रुतमार्गको लम्बाई ९२ किलोमिटर भएको छ ।
आयोजनाको कुल ९२ किलोमिटर लम्बाईमध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा धनगढीदेखि डोटीसम्मको ट्र्याक खुलाउने काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।
‘औद्योगिक क्षेत्र बढाउने नीति लिनुपर्छ’
शंकर बोगटी
उद्योग वाणिज्य संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष
यहाँ उद्योगले कुनै पनि कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु परिरहेको छ । तर, हामीसँग कच्चा पदार्थ ल्याउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नाकाको व्यवस्था छैन । त्यसका कारण कच्चा पदार्थ ल्याउन पनि यातायात भाडा महँगो परिरहेको छ । त्यसैले हामीले विगतदेखिनै उठाउँदै आइरहेका छौँ कि गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नत्ति हुनुपर्छ ।
वीरगञ्जमा सुख्ख बन्दरगाहमा ट्रेनको बोगीमा कच्चा पदार्थ आउँछ । त्यहाँका व्यापारीले सामान मगाउनुपर्दा एक ट्रेनको र्याक २५ क्विन्टलको हुन्छ । त्यसमा ल्याउँछन् । हामीले त्यस्तो र्याकमा मगाउँदा न्यूनतम खर्च घट्थ्यो । तर, हामीले अहिले एउटा ट्रकमा तीन सय क्विन्टल एउटा ट्रकमा ल्याउनुपरिरहेको छ । जो एकदमै महँगो पर्छ ।
उद्योगीहरूको लागत सस्तो हुनुपर्यो, अन्य प्रदेशका उद्योगीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको नीति आवश्यक रहेको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुप¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय नाका खोल्नुपर्यो । विश्वका हरेक देशमा अलिकति पिछिडएको क्षेत्रलाई विशेष कार्यक्रम ल्याइएका छन् । त्यस क्षेत्रको विकासका लागि अलिकति प्रतिस्पर्धी बनाउन छुटलगायतका योजना बनेका छन् ।
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तराखण्ड पनि राज्यको सुदूर राज्य थियो । अहिले त्यहाँ सरकारले रुद्रपुरमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र खोल्यो । सरकारले सस्तोमा जमिन, बैंकबाट ऋण पनि सस्तो दरमा उपलब्ध गरायो । अन्य कुरा बिजुली, बाटो, पूर्वाधारलगायतको व्यवस्था गर्यो । खोका र झोपडीबाहेक केही नभएको त्यस क्षेत्रमा अहिले फाइभ स्टार होटलदेखि व्यापारी भवनसँगै १५ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका मल्टी नेसनल कम्पनीहरू त्यहाँ छन् ।
हिजोसम्म कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न नचाहने त्यस क्षेत्रमा राज्यले सुविधा दिएपछि परिवर्तन आएको हो । त्यस्तो नीति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि राज्यले ल्याउनुपर्छ । १० वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वभन्दा कर्मचारीमा अहिले पनि व्यापारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठीक भएन । एउटा ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्दा १० वर्षसम्म कुनै पनि नाफा हुँदैन । १० वर्षसम्म त लगानी उठ्नमै सीमित हुन्छ । सरकारको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
‘हामी पूरै आयातमा भर पर्यौँ’
जझचबव उबलतज्ञटडछज्ञडज्ञज्ञछट।वउनप्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त
हामी पूरै आयातमा भर परिरहेका छौँ । यहाँ उद्योगधन्दाहरू केही पनि छैन । अरु ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र छन् । उद्योगधन्दाहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण पनि बन्न सकेको छैन । १९४६ सालमा मैले पीएचडी गर्दा खेरी ‘नेपालमा साना उद्योग’ भन्नेबारे अध्ययन गरेको थिएँ ।
यहाँका २७ वटा उद्योगहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको थिएँ । अहिले ती कुनै पनि उद्योगहरू सञ्चालनमा छैनन् । अरु ठाउँमा सानो रूपमा सञ्चालनमा आएका उद्योग अहिले ठूलो कारोबार गरिरहेका छन् । मैले त्यही बेला हरियाणामा रहेको एउटा हिरो होण्डा साइकलको मध्यम उद्योग थियो अहिले त्यसले कार उत्पादन गर्न लागि सकेको छ । उद्योगहरूलाई अघि बढाउने सम्भावना यहाँ भएन । त्यसले गर्दा यहाँ सरकारी नीतिलगायत धेरै किसिमका चुनौती रहेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र विकासको नीति, उद्देश्य केही पनि बन्न सकेको छैन । ४० वर्षदेखि हेरिरहेको छु । केही पनि परिवर्तन आएको छैन ।
‘विकासको बाधकको खोजी गर्नुपर्छ’
मायाप्रकाश भट्ट पर्यटन व्यवसायी
यहाँ जडीबुटी, जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको विकास हुन सकेको छैन । विकास भन्ने कुरा एकैचोटी सम्भव छैन । यो क्रमिक रूपले हुने विषय हो । तर, विकासका लागि अवरोध गर्ने के–के हुन् र यिनीहरूलाई कसरी चिरफार गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैले सोच्न जरुरी रहेको छ । अब पर्यटनको मात्र होइन समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासको बाधकको खोजी गर्नुपर्छ ।
विकासका लागि चाहिने मुख्य कुरा भनेको पूर्वाधार हो । पूर्वाधार नभइकन हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । पूर्वाधार कुनै तत्काल हुनुपर्ने, कुनै एक वर्षभित्र र कुनै पाँच वर्षभित्र बन्ने पनि हुन्छन् । हाम्रो सुदूरपश्चिममा २२ वटा पुल नहुँदा हामीले भारतको बाटो हुँदै काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता थियो । जति पूर्वाधार बन्दै गर्छ त्यहीअनुसार पर्यटन लगायत अन्य कुराको विकास हुँदै जान्छ । पूर्वाधार सम्पूर्ण क्षेत्रमा पुग्न नसकेकै कारण हामी पर्यटन क्षेत्रमा पछाडि रहेका छौँ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रकृतिले धेरै कुरा दिएको छ । यहाँ कृषि, जलस्रोत, धार्मिक क्षेत्र, रहनसहन, भाषाभुषी, खानपानलगायतका कुरा छन् । यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रलाई अभिलेखीकरण गरेर, पूर्वाधार निर्माण गरेर यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा बाह्य पर्यटक भित्र्याउनतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पर्यटकीय स्थलमा अहिले धेरै लगानी गरिसकेको छ । सामान्य कटेजदेखि लिएर होमस्टे, स्तरीय होटलहरू सञ्चालनमा छन् । प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम पनि यही गर्नसक्ने अवस्था रहेको छ । हजारौँ मानिसलाई यहाँ बसोबासको व्यवस्था गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित विमानस्थललाई अहिले हामीले क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनौँ । हामीले यसलाई प्रदेश हुँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्दै माग गरिरहेका छौँ ।